नर्वेको १० करोड अनुदानदेखि सचिव बढुवासम्म, मन्त्रिपरिषद्का ५ निर्णय
काठमाडौँ— सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनदेखि नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको सचिव पदमा बढुवासम्मका विषयमा निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने–नसकिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन पनि आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय यस्ता छन्ः
नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा तथा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने ।
सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने ।
