आगोको ज्वालाले बेलुन फुट्दा घाइते हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचार सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीकाअनुसार उहाँलाई दिउँसो ३ बजेतिर अस्पताल ल्याइको हो । मन्त्री पौडेलको हत्केला र अनुहार जलेको छ । यद्यपि अवस्था भने जोखिममुक्त रहेको जानकारी उहाँले बताउनुभयो ।

पोखरा भ्रमण वर्ष, २०२५ को उद्घाटनका क्रममा रिमोर्टबाट दीप प्रज्वलनपछि बेलुन उडाउने क्रममा आगोको ज्वालाले बेलुनमा टिपेपछि बेलुन पड्किएको थियो । बेलुनमा आगो टिपेपछि उहाँहरूको शरीरमा आगो सल्किएको थियो ।

दुवै जनालाई पोखरामा प्राथमिक उपचारपछि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा ल्याइएको हो । वर्न अस्पतालका निर्देशक डा। किरण नकर्मीले दुवै जना अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको र अहिले उपचार चलिरहेको बताउनुभयो ।

पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटनमा बेलुन उडाउने क्रममा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य घाइते हुनुभएको छ । पोखरा भ्रमण वर्ष लेखिएको ब्यानरसहितको बेलुन उडाउने क्रममा शनिबार दिउँसो बेलुन पड्किएको हो ।

सवा १ बजेतिर बेलुन पड्किदा नगर प्रमुख आचार्यको गालामा चोट लागेको छ भने उपप्रधानमन्त्री पौडेलको टाउको र अनुहारका विभिन्न ठाउँमा आगोका झिल्काले पोलेको छ । घटनापछि तत्कालै उपचारका लागि आचार्यलाई फिस्टेल अस्पताल र उपप्रधानमन्त्री पौडेललाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगिएको छ ।

दुवै जना खतरामुक्त रहेको र उपचार जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक अविनाशदीप जिसीले जानकारी दिनुभयो । घटनाअघि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

उच्च निगरानीमा उपचार गर्नुपर्छ- कीर्तिपुर अस्पताल
कीर्तिपुर अस्पतालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको अनुहार जलनको उपचारका लागि उच्च निगरानीमा राख्नुपर्ने बताएको छ।

पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटनमा बेलुन उडाउने क्रममा बेलुन पड्किएर घाइते बन्नुभएका मन्त्री पौडेल र नगर प्रमुख आचार्यलाई उपचारका लागि कीर्तिपुर अस्पतालमा ल्याइएको हो। अस्पतालले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा उहाँहरूको अनुहार ५–६ प्रतिशत जलेकाले उच्च निगरानीमा उपचार आवश्यक रहेको बताएको हो।

अस्पतालका निर्देशक किरण किशोर नकर्मीले सार्वजनिक गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँहरूको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार ५-६ प्रतिशत जलेको तर अनुहारमा जलन भएकोले श्वासनली र फोक्सोमा असर पर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले उच्च निगरानीमा उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’

उहाँहरूको उपचारमा डा बिडी झा, डा प्रवीण गिरी, प्राडा शंकरमान राई, डा विशाल कार्की, डा मनिष यादव, डा प्रयुस अर्यालसँगै नर्सिङतर्फ रिना गौचन, निर्मला कुँवर, तृष्ण महर्जन संलग्न हुनुहुन्छ।

 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरू छिट्टै पारित हुने बताउनुभएको छ । फागुन ६ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले जारी गरेको अध्यादेहरू सङ्घीय संसदको दुवै सदनका दर्ता भइसकेको र सत्तापक्षीय दलहरूबिच पारित गर्ने सहमति बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सत्तारुढ राजनीतिक दल र सरकार समर्थक दलका शीर्ष नेतासहितको बैठकबारे जानकारी दिनुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले अब छिट्टै नै अध्यादेश पास हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने र सत्तामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू सहमत रहेको बताउनुभयो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिस्थापन गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूबिच छलफल गरेर सबैका भावना समेटिने गरी अघि बढ्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

सत्तारुढ दलहरूबिच सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरू पारित गर्ने बारेमा शनिबार छलफल भएको हो । छलफल सकारात्मक रहेको र अध्यादेश छिट्टै स्वीकृत हुने बताउनुभयो ।

‘‘अरू समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएका छन् । मुख्य रूपले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने, अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने बारेमा छलफल भएको छ । छलफल सकारात्मक छ । सकारात्मक रूपले निष्कर्षमा पुगेको छ । अध्यादेश पास हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ, सबै राजनीतिक दलहरू हामी सहमत भएका छौँ । यो प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्छ ।,’’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमत पुग्नेगरी नै छलफल भएको छ । सबै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नैपर्छ । अहिले हाम्रा बिचमा जुन अध्यादेशमा सहमति भएको छ, ति अध्यादेशहरू अघि बढ्छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिस्थापन गर्दा सबै आपसमा छलफल गरेर सबैका भावना समेटिने गरी अघि बढ्छौँ ।’’

गृहमन्त्री लेखकले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल अघि बढाउने गरी कार्यदल बनाउन सहमत भइसकेको बताउनुभयो । संविधान संशोधन सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद, सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

 

 

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् । आज आयोजित संविधान संशोधनमा सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा (एमाले) नेता रुघुजी पन्त, पूर्वसञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायतले संविधान संशोधन हुनुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

काँग्रेस नेता डा रिजालले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भए पनि पटक पटक सरकार बदलिने अवस्थाले त्यसले प्राथमिकता नपाएको धारणा राखे । उनले भने, “सबै राजनीतिक दलको धारणा संविधान संशोधन गर्ने भए पनि पटक–पटक सरकार फेरिँदा त्यो विषय जटिल बन्दै गयो । समावेशीतालाई प्राथमिकता दिँदै गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सुधार्न आवश्यक छ, यो अकाट्य दस्ताबेज होइन ।”

डा रिजालले संघीयता खर्चिलो भयो भनेर प्रश्न उठे पनि यस व्यवस्थालाई बलियो बनाउने विषयमा आवश्यक कानुन नबनेकाले समस्या भएको धारणा राखे । उनले केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि त्यसको अरि पर्ने र कतिपय अवस्थामा पार्टीगत गुटसमेत परिवर्तन हुने अवस्थाले जटिलता थपिरहेको जिकिर गरे ।

एमाले नेता पन्तले कुनै पनि देशको संविधान समयअनुसार संशोधन हुने भन्दै अभ्यासका क्रममा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न गठबन्धन सरकार संशोधनको कुरा अगाडि बढाएको बताए । “संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन । त्यसैले संशोधनको कुरा उठेका छन्, पक्कै केही जटिलता छन् तर सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । जनहितका लागि संविधान संशोधनको लागि सहमति जुटाउन प्रयास गरिँदै छ”, उनले भने ।

संघीयताको सवालमा केही प्रश्न उठिरहे पनि कुनै पनि राजनीतिक दल यसमा पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा नपुगेकासमेत नेता पन्तको भनाइ थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ शर्माले संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले सुरुदेखि नै संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको र त्यो औचित्यपूर्ण रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “हामी संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर जनतामाझ पुगेकै छैनौँ र यस विषयमा गम्भीर बनेका छैनौँ । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, समानुपातिक समावेशिता, नागरिकतालगायत सवालमा केही समस्या छन्, यस्ता विषयलाई प्राथामिकता राखी संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।”

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताए । उनले कुनै राजनीतिक दलको फाइदाको लागि गरिने संशोधन भने स्वीकार्य नहुने धारणा राखे । परियारले सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर संविधान संशोधन गरे जनहितमा हुने बताए ।

 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले पार्टीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले व्यक्तिभन्दा संस्था केन्द्रित गतिविधि गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, पार्टी र हामीभन्दा पनि म भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा पार्टी कमजोर हुन्छ ।” व्यक्तिवादी प्रकृतिले पार्टीलाई कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।”

माथिबाट तल्लो तहसम्म निर्वाचन हुने प्रक्रियाले निर्वाचित हुनेले आफू भन्ने र हार्नेले असहयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न विधानका कमीकमजोरीलाई सच्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्को प्रसङ्गमा पार्टीको महाधिवेशन २०८२ सालमा सम्भव नरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको १५औँ महाधिवेशन केही समय पछि सर्न सक्छ, तयारी केही पुगेको छैन, तयारीका लागि केही समय थप गर्न सकिन्छ ।” विधानतः एक वर्ष छ महिना थप्न सकिने भए पनि कति समय थप हुन्छ केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूसँग छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वटा अध्यादेशमा केही समस्या छैन, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको समस्या प्रतिस्थापन विधेकबाट पास हुन्छ ।”

 

 

 

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पनि बेला संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको गृहकार्यमा रहेको आरोप लगाएका छन् । माओवादी केन्द्र भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको दोस्रो अधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै पुनले ओलीबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि खतरा रहेको बताएका हुन् ।

पुनले प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेस नेताहरूलाई ओलीको सम्भावित अलोकतान्त्रिक कदमप्रति सचेत गराए । विगतमा पनि संसद् भंग गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफूले त्यतिबेला गरेको संसद् विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास ओलीबाट हुने दाबी गरे । त्यसैको पूर्वअभ्यासका रूपमा ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी पुनको छ ।

‘ओलीजीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसद्जस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मन पर्दैन’, पुनले भने, ‘विगतमा गरेको संसद् विघटनलाई हामीले सडकबाट असफल पारेका थियौँ । उहाँको मनमा अहिले पनि आफ्नो पुरानो कदम सही पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । यसमा सचेत रहन म काँग्रेस नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँले फेरि संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्ने दुस्साहस गर्नुहुनेछ, यसमा सचेत रहनुस् ।’

कुण्ठा र बदला भावबाट ग्रस्त ओली निरंकुश, स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी चरित्रको नेता भएको आरोप पुनले लगाए ।

कांग्रेस समर्थनमा आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रोसँग सरकार चलाइरहेका बेला ओलीले पटकपटक भेटेर नेकपाको एकता टुटाउनु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै दुई पार्टी मिल्न अनुनय विनय गरेपछि कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सहकार्य भएको पुनले उल्लेख गरे । तर, सरकार बनेको केही महिनामै ओलीले धोका दिएको उनको भनाइ छ ।

 

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेश केन्द्रित दलहरु सुरु गरेको मोर्चाबन्दी प्रति आपत्ति जनाएका छन । शनिवार सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोसपा, जनमत र जसपाका सहभागी नेताहरु संग प्रश्न गर्दै मोर्चाबन्दी सुरु गरेको प्रश्न गरेका थिए । ओलीले सत्तारुढ दलहरुको उउटा मोर्चा हुदैमा किन अर्को मोर्चाबन्दी आवश्यक परेको भन्दै बैठकमा सहभागी मधेशी नेताहरु प्रति प्रश्न तेर्साएको बैठकमा सहभागीमा एक नेताले जनाएका छन शनिवारको बैठकमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका कुनै पनि नेताहरु सहभागी भएक थिएन । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक वाटै जसपा अध्यक्ष यादव सग टोलीफोनमा कुराकानी गरेका थिए । शनिवारको बैठकमा लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहित जनमत पार्टीका तर्फवाट अब्दुल खां, जसपाको तर्फवाट ईस्तियाक राइ, नागरिक उन्मुक्तिका रन्जिता श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई लोसपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति सहित जसपा नेपालले समेत समर्थन गरेका छन । लोसपा र जसपा सरकारमै सहभागी भएका छन भने अन्य पार्टीहरुले वाहिर वाटै समर्थन गरेका छन ।

यद्यपी केहि समय यता मधेश केन्द्रित यी दलहरुको विचमा छुटै मोर्चाकन्दी र एकताको पहल चलीरहेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुको विचमा मोर्चाबन्दीको पहल चलीरह्दा सरकारले हालै ६ ओटा अध्यादेश ल्याएको छ । जसमा भुमी सम्बन्धी अध्यादेश प्रति मधेश केन्द्रित सबै दलहरुले आपति जनाउदै समर्थन नगर्ने घोषणा गरेका छन । जसका कारण यो अध्यादेश संसदवाट पारित हुने अवस्था छैन ।

त्यही प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले शनिवार डाकेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा मधेशी दलह्रको छुटै मोर्चा आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका छन । मधेशी पार्टीहरुको आपत्तिकै कारण भुमी सम्बन्धी अध्यादेश अध्यान गर्न सत्तारुढ दलहरुले शनिवार कार्यदल थठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक अहिले प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा जारी छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संयन्त्रमा सम्लग्न दुवै दलका नेता बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ।

बैठकमा सरकार सञ्चालनका विषय, संसद् प्रभावकारी भूमिकासहित अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा तीब्रतालगायत समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

यसअघि यसै साता दुई पटक संयन्त्रको कार्यदलको सम्पन्न भएको थियो।