सञ्चार र उर्जा मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री- हामी सोंच र कार्यशैली बदलौँ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक गरेका छन । समिकक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र नयाँ ढंगले अघि बढ्न लागेको बताए ।
अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं । त्यसका लागि हाम्रो सोंच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ । म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु, उनले भने, ‘मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ रु देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौँ ।’
समिकक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
झोलामा खोला राख्ने कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस्’, प्रधानमन्त्रीको ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन छ ।
प्रधानमन्त्रीले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताए । ‘नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ । सिचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिए ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको धारणा राखे । उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियमा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताइन् । उनले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने भन्दै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरुरी रहेको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराइन् ।
त्यसैगरी मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गरे ।
उनले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचिकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
