एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा तीन संसदीय समितिबिच तानातान

एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा प्रतिनिधि सभामा तीन समितिले चासो देखाए पछि तीसमितिहरु विचमै तानातानको अवस्था देखिएको छ । प्रतिनिधीसभाको तीन समितिमा यो बिषय प्रवेश गरेसँगै समितिहरुको क्षेत्राधिकारको विवाद समेत सतहमा आएको छ । एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा प्रतिनिधीसभाका अर्थ, सार्वजनिक लेखा र विकास तथा प्रविधि समितिले हात हालेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको दाबीसहित तीन समितिले छलफल थालेपछि क्षेत्राधिकार विवाद देखिएको हो । एनसेल विवाद तीन समितिले तानातान गर्दा सूचना प्रविधिको अधिकार क्षेत्र पाएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति भने अहिले मौन देखिएको छ ।

तीन समितिले एकआपस विषय तानातानमा उत्रिएपछि लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अधिकार क्षेत्र निक्र्योलका लागि कार्यवाहक महासचिवमार्फत सभामुखको ध्यानाकर्षण नै गराएका छन ।

सेयर बिक्री प्रकरणमा मङ्सिर २० गते सभाका दुई समितिले एकै पटक विषय प्रवेश गराएका थिए । अर्थ समितिले छानबिन र खरिदका सम्पूर्ण विवरण माग गरेको थियो । यस्तै लेखाले स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न र मौजुदा कानुन संशोधनका लागि समेत निर्देशन दिएको थियो । दुई समितिमा प्रवेश विषय मङ्गलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बोलाएर छलफल गरेसँगै सभापतिबिचमै बेमेल देखिएको छ ।

लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले क्षेत्राधिकार विवादमा प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । पोखरेलले भने, “एउटा समितिले कुनै एउटा निर्णय गरेपछि सिङ्गो संसद्कै निर्णय हुन्छ । धेरै समितिले एउटा विषयमा छलफल किन गर्नु प¥यो । संसद्को नियमावलीले के भन्छ यसमा सभामुखसहित छलफल गर्नु पर्‍यो भनेर मैले ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु । एउटा समितिले छलफल गरेको विषयमा पुनः अर्को समितिमा छलफल गर्नु राज्यको स्रोतसाधनको पनि दुरुपयोग हो ।”

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले खरिद विवादमा छानबिन समिति बनाएपछि समितिले छलफल गरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकार रहेको बताउँदै खतिवडाले संसदीय व्यवस्थाको मर्ममा आफू जानकार रहेको बताउनुभयो ।

खतिवडाले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत समिति गठन भएपछि हामीले चासो राखेर छलफल गरेका हौँ । यसमा अर्को समितिले विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रधानमन्त्री नै समितिमा आएर जवाफ दिनुभएको हो । उहाँका पार्टीकै (लेखा सभापति) सिनियर सदस्यसमेत बसेर भएको निर्णय हो । अनावश्यक विवाद जरुरी छैन ।”