स्थानिय तहका कर्मचारीहरुद्धारा सङ्घमा फर्किने व्यवस्थाको लबिङ
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि काम गर्ने कर्मचारी भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्। पछिल्लो केहि समय यता स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न बहानामा सङ्घमै फर्कने कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा लागेका छन्।
स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्दै आएका समायोजित कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको लबिङ अहिले चलीरहेको देखिन्छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले केही स्थानीय तहमा अपवादबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा काम गर्न बाध्य पार्ने भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण नभएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिले विधि बनाएर कर्मचारीलाई काम लगाउँदा त कुनै समस्या हुँदैन तर कतिपय स्थानीय तहमा विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेका कारण कर्मचारी आफू फसिन्छ कि भन्ने डरले स्थानीय तहमा काम गर्न अनिच्छुक भएका हुन्।”
स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्न अप्ठ्यारो परेकाले स्थानीय तहप्रति कर्मचारीको आकर्षण नभएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहँदा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन कार्यालय, प्रोजेक्टमा आफ्नै खटनपटन अनुसार चल्न पाइन्छ तर स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधिदेखि सेवाग्राहीसम्मको निगरानीमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी स्थानीय तहमा बस्न इच्छुक नभएका हुन्।”
समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारका ४३ हजार, स्थानीय तह आफैँले माग गरेका नौ हजार, साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी ११ हजार र विभिन्न आयोग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सात हजार गरी करिब ७० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। बाँकी कर्मचारी करार सेवाका रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
