सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबनि आयोग गठनमा दलहरु बिच असहमति
सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबनि समिति बनाउन प्रमुख दलका नेताबीच बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो।
असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने विषयमा सात दलबीच दुई बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति पत्रमा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० साउन २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गरिने भनिएको थियो। उक्त सहमतिमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरी एक महिना संसद अवरुद्ध गरेपछि दलहरूबीच उक्त सहमति भएको थियो।
सहमतिमा सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान सकिएर मुद्दा दायर भएपछि समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार समिति गठनबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा छलफल भइरहेको छ।
सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बयान भइरहेको छ। जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका प्रतिवादीसँग बयान लिइरहेको छ।
