संविधान जारी भएको ११ वर्षः उपलब्धिभन्दा असन्तुष्टि धेरै, संशोधन कि पुनर्लेखन ?
काठमाडौँ— नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दै गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, शासन प्रणाली र नागरिकका अपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षपछि संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानले पहिलो दशक पार गरे पनि यसको उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्ने समय आएको छ ।
असोज ३ गते मनाइने संविधान दिवस यसपटक औपचारिक उत्सवमा मात्र सीमित नरही संविधानको भविष्य र कार्यान्वयनबारे बहस गर्ने अवसर बनेको छ ।
संशोधनको एजेण्डाले जन्माएको पुनर्लेखनको प्रश्न
संविधान संशोधन अहिलेको प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा बनिरहेका बेला बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलको प्रतिवेदनले बहसलाई थप फराकिलो बनाएको छ । असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले संविधानका करिब साढे दुई सय धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, संघीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, मौलिक अधिकार र राज्यका नीतिसहितका विषय समेटिएका छन् । केही सुझाव संघीयता खारेजीसम्म पुगेका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसद् तथा निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, सरकारले यी प्रस्तावलाई औपचारिक राजनीतिक बहसका लागि सार्वजनिक रूपमा अघि बढाइसकेको अवस्था स्पष्ट छैन । त्यसैले संशोधनको प्रक्रिया कुन दिशामा जाने हो भन्ने विषयमा थप राजनीतिक स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।
