जग्गाको विवादले ८ महिने शिशुको हत्या, आमाबाबुलाई जन्मकैद

काठमाडौं — आफ्नै ८ महिनाका शिशुको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका आमाबाबुलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सदर गरेको छ । तर यही फैसलामार्फत सर्वोच्चले हत्या मुद्दामा ‘क्रूरता’ कुन अवस्थामा आजीवन कैदको आधार बन्न सक्छ भन्ने कानुनी सीमासमेत स्पष्ट गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–६, सूर्यपुराका श्रीराम मल्लाह र उनकी पत्नी रेनु मल्लाहलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला सदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार दुवै जनाले ८ महिनाका आफ्नै छोरा सुरजको हत्या गरेका थिए । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (२) बमोजिम उनीहरूलाई जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैद हुने फैसला अन्तिम भएको छ ।

जग्गा विवादबाट शिशुको हत्यासम्म

अदालतमा पेस भएको मिसिलअनुसार घटनाको पृष्ठभूमि पारिवारिक सम्पत्ति विवादसँग जोडिएको थियो ।

श्रीरामका बाबु चौधिया मल्लाह लामो समयदेखि बेपत्ता थिए । त्यसका कारण श्रीरामको नागरिकता बन्न नसकेको अवस्था थियो । यहीबीच उनकी आमा भानमती मल्लाहले आफू मरेपछि जग्गा अरूको हातमा जाने वा सरकारी हुने आशंकामा २०७८ भदौ २५ गते भैरहवा मालपोत कार्यालयबाट घरसहित ११ धुर जग्गा विवाहिता जेठी छोरी अकालमतीको नाममा पास गरिदिएकी थिइन् ।

जग्गा आफ्नो हकबाट बाहिरिएको महसुस गरेपछि श्रीराम र रेनु आक्रोशित बनेको अदालतको मिसिलमा उल्लेख छ । त्यसपछि उनीहरूले आफूहरू पनि मर्ने र छोरालाई समेत मार्ने योजना बनाएको अदालतले स्वीकार गरेको प्रमाणबाट देखिएको छ ।

मध्यरातमा छतमा लगियो शिशु

जग्गा पास भएको दिन राति घरमा मासु र मदिरा सेवन गरेपछि परिवारका सदस्य सुतेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार मध्यराति करिब १ बजे रेनुले ८ महिनाका सुरजलाई छतमा लगेकी थिइन् ।

त्यसपछि श्रीरामले हँसियाले बालकको घाँटी रेटेको र बालक छट्पटाइरहँदा रेनुले उसका खुट्टा समातेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

यद्यपि अदालतमा दुवै जनाले एकअर्कालाई मुख्य दोषी देखाउने प्रयास गरेका थिए । श्रीरामले आफू नशामा सुतेको र रेनुले छोराको हत्या गरेको दाबी गरेका थिए । रेनुले पनि श्रीरामले हँसियाले छोराको घाँटी काटेको र आफूले रोक्न खोजेको जिकिर गरेकी थिइन् ।

तर सर्वोच्चले उपलब्ध परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा दुवैको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर किन ‘आजन्म कैद’ भएन ?

यस मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारले गरेको आजन्म कैदको माग हो ।

सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता एकराज अधिकारीले आफ्नै असहाय ८ महिनाको बालकको क्रूरतापूर्वक हत्या भएकाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१(क) आकर्षित हुने र दोषीलाई जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले ‘क्रूरता’लाई कानुनी रूपमा छुट्टै मापदण्डबाट हेरेको छ ।

अदालतको व्याख्याअनुसार हत्या आफैँमा निर्मम अपराध भए पनि दफा ४१(क) अन्तर्गत जीवित रहेसम्म कैद गर्नका लागि हत्या मात्र पर्याप्त हुँदैन । पीडितलाई ज्यान लिनुअघि अत्यधिक यातना दिने, अङ्गभङ्ग गर्ने, जिउँदै जलाउने वा चरम यातना दिने जस्ता विशेष प्रकारको क्रूरता र त्यस्तो मनसाय देखिनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

यस घटनामा बालकको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको भए पनि लामो समयसम्म यातना दिएको वा हत्या गर्नुअघि थप चरम यातना दिएको प्रमाण नदेखिएकाले आजीवन कैदको कानुनी प्रावधान लागू गर्न नमिल्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।

‘भावावेश’ले सजाय घटाउने आधार पाएन

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले श्रीराम र रेनुलाई भावावेशमा अपराध गरेको भन्दै १० वर्ष कैद गर्ने राय दिएको थियो ।

तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उक्त राय उल्टाउँदै दुवैलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतकै फैसला सदर गरेको छ । आफ्नै अबोध ८ महिनाको शिशुको हत्या गर्ने कार्यमा प्रतिवादीलाई सजाय घटाउने पर्याप्त परिस्थितिजन्य आधार नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यस फैसलाले एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सन्देश दिएको छ—हत्या मुद्दामा अपराधको प्रकृति मात्र होइन, हत्या गर्दा अपनाइएको क्रूरता, पीडितमाथि गरिएको यातना र अपराधीको विशेष मनसायसमेत सजाय निर्धारणको आधार बन्नेछ।

यससँगै श्रीराम मल्लाह र रेनु मल्लाहको ८ महिने शिशु हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सर्वोच्चबाट अन्तिम भएको छ ।