अस्पतालको गेटमै प्रसूतिः ३२ सय रुपैयाँले उठाएको सरकारी स्वास्थ्य सेवामाथिको प्रश्न

राजविराज—प्रसव पीडाले छटपटाउँदै अस्पताल पुगेकी २९ वर्षीया बबिता पासवानले अस्पतालको बेडमा होइन, अस्पतालकै प्रवेशद्वारबाहिर सडक किनारमा छोरालाई जन्म दिइन् । उपचारअघि गर्नुपर्ने भनिएको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि करिब ३ हजार २ सय रुपैयाँ तत्काल जुटाउन नसक्दा उनी र उनका श्रीमान् अस्पतालबाट बाहिरिएका थिए । केही समयमै बबितालाई प्रसव भयो ।

राजविराज नगरपालिका–१४, परसाहीटोलकी बबिताको घटनाले एउटा विपन्न परिवारको पीडा मात्र उजागर गरेको छैन, आकस्मिक प्रसूतिको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा उपचारको पहुँच, आर्थिक बाध्यता र अस्पतालको प्रक्रियाबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

मंगलबार राति करिब २ बजे प्रसव पीडा बढेपछि बबितालाई उनका श्रीमान् हरेराम पासवानले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुर्‍याएका थिए । मजदुरी गरेर परिवार चलाउँदै आएका हरेरामका अनुसार बबितालाई प्रसूति विभागमा भर्ना गरिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले केही परीक्षणका लागि पुर्जा दिएका थिए ।

परीक्षणका लागि जाँदा करिब ३ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्ने जानकारी पाएपछि हरेराम समस्यामा परे । तत्काल त्यति रकम जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

‘त्यति पैसा थिएन । बिहानसम्म केही व्यवस्था गरेर आउँला भनेर श्रीमतीसँग कुरा गर्दै थियौँ,’८८ हरेरामले भने, ८८‘त्यही बेला उनलाई फेरि धेरै पीडा भयो ।’

त्यसपछि बबिता अस्पतालको प्रवेशद्वारनजिकै सडक किनारमा पुगिन् । आफन्त महिलाको सहयोगमा उनलाई त्यहीँ राखिएको केही समयमै प्रसव भयो । बिहान करिब ४ बजे उनले छोरालाई जन्म दिइन् ।

घटनाको दृश्य नजिकैको औषधि पसलमा जडान गरिएको सीसीटीभी क्यामेरामा समेत कैद भएको थियो । सार्वजनिक भएको फुटेजमा बबिता प्रसव पीडाले छटपटाइरहेको र आफन्त महिलाले उनलाई सम्हालिरहेको देखिन्छ ।

बच्चा जन्मिएको जानकारी पाएपछि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले आमा र नवजात शिशुलाई अस्पतालभित्र लगेर उपचार गरेका थिए । पछि बबिता र उनका श्रीमान् बच्चासहित घर फर्किएका थिए ।

अस्पताल भन्छ—उपचार अस्वीकार गरेका होइनौँ

घटना सार्वजनिक भएपछि अस्पताल प्रशासनमाथि लापर्वाहीको आरोप लाग्यो । तर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले भने अस्पतालले उपचार अस्वीकार नगरेको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार प्रसूति गराउनुअघि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले परीक्षणका लागि पुर्जा दिएका थिए । परीक्षण गराएर आउने भन्दै बबिता र उनका श्रीमान् बाहिरिएपछि उनीहरू तत्काल अस्पतालमा नफर्किएको प्रशासनको भनाइ छ ।

अर्थात्, घटनाको केन्द्रमा अहिले दुई फरक दाबी छन्—परिवारले तत्काल परीक्षणको खर्च जुटाउन नसकेको अवस्था र अस्पतालले उपचार अस्वीकार नगरेको प्रशासनको दाबी ।

यीमध्ये वास्तविकता के हो भन्ने कुरा छानबिनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

घटना बाहिरिएपछि अस्पतालमै फर्काइयो

घटना सार्वजनिक भएपछि अस्पताल प्रशासनले बबिता र नवजात शिशुको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्वास्थ्यकर्मीको टोली घर पठाएको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई पुनः अस्पताल ल्याएर गाइने वार्डको २२ नम्बर बेडमा भर्ना गरिएको छ ।

अस्पतालका अनुसार अहिले आमा र बच्चा दुवैको अवस्था सामान्य छ । साथै, बबिता र नवजात शिशुको सम्पूर्ण उपचार खर्च अस्पतालले व्यहोर्ने जनाएको छ ।

छानबिनका लागि तीन तहमा पहल

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन स्थानीय प्रशासनले समेत छानबिन थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाको नेतृत्वमा अस्पतालको अनुगमनपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा। सतीशकुमार यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा राजविराज नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक कामेश्वर यादव सदस्य तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कमलदेव यादव सदस्यसचिव छन् ।

यता स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पनि घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, एथिकल कमिटीका डा. अजय शाह, उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख एवं महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा.पवनजंग रायमाझीसहित पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले अस्पतालसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालयले दोषी देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

मुद्दा ३२ सय रुपैयाँको मात्र होइन

बबिताको घटनाको अन्तिम जिम्मेवारी कसको हो भन्ने निष्कर्ष छानबिनले निकाल्नेछ । स्वास्थ्यकर्मीले प्रक्रिया पालना गरेका थिए वा विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न चुके भन्ने विषय पनि त्यहीँबाट स्पष्ट हुनेछ ।

तर यो घटनाले उठाएको प्रश्न भने छानबिनको निष्कर्षभन्दा फराकिलो छ ।

प्रसवको अन्तिम अवस्थामा अस्पताल पुगेकी महिलाका लागि उपचारको पहिलो ढोका आर्थिक क्षमताले खोल्ने हो कि स्वास्थ्यको गम्भीरताले ?

सरकारी अस्पतालमा विपन्न र आकस्मिक अवस्थाका नागरिकका लागि उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा परीक्षण शुल्क, औषधि, प्रशासनिक प्रक्रिया र आर्थिक हैसियत उपचारको बाटोमा अवरोध बने भने सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्ग विपन्न नागरिक नै हुन् ।

बबिताले अस्पतालको गेटबाहिर बच्चा जन्माएको घटना त्यसैको एउटा कठोर दृश्य बनेर आएको छ ।

३ हजार २ सय रुपैयाँको तत्काल अभावले एउटा परिवारलाई अस्पतालको बेडबाट सडक किनारसम्म पुर्‍यायो । अब छानबिनले केवल ‘गल्ती कसको थियो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने छैन, यस्तो अवस्था फेरि नदोहरियोस् भन्नका लागि ‘आकस्मिक उपचारको ढोका कसरी खुला राख्ने ? ’ भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।