मधेश प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत
मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको तेस्रो अधिवेशनको बिसौँ बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विनियोजन विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश सभा कार्यसञ्चाल कार्यविधि २०७५ को विनियम १३३ को उपनियम ५ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेटबाट प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको मधेश प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८१ सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सोही बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भएको छ ।
छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरी थारुले वर्तमान प्रदेश सरकारले परम्परागत शैलीमा बजेट ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले प्रदेश सरकार मातहतमा गठित प्रतिष्ठान, आयोग तथा बोर्डहरू नियम विपरीत गठन भएको र पूर्ण रूपमा काम समेत नगरेको र गरेका कामहरूमा पनि थुप्रा गुनासाहरू आएका कारण कार्यालय खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
राजस्व र व्ययको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँर्दै सन्तुलित बजेट बनाउन प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । सभामा उठेका प्रश्नहरूलाई आत्मसाथ गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“सिरहा र सप्तरी जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमको बजेटबारे पहल गरिनेछ ।” मुख्यमन्त्री सिंहले सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका लागि सन्तुलित बजेट बनाउने तयारी भइरहेको र सभामा उठेका प्रश्नहरुबारे गम्भीरतापूर्ण ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
विशेष छानबिन समितिको म्याद थप
मधेश प्रदेश सभामा विशेष छानबिन समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले समितिको म्याद थपका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको २० औँ बैठकमा समितिका सभापति महतोले २०८० साल असार २६ गते गठित उक्त समितिको म्यादका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । उहाँले थप र प्रतिवेदनसँगै पेस गर्ने भनिए पनि सभा सञ्चालन नभएका कारण म्याद र प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
समितिको म्याद थपको प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समितिको म्याद असार मसान्त सम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिनुभयो । आज बसेको प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी सभामुख मण्डलले दिनुभयो ।
