हदम्यादमा असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले पठायो समितिलाई पत्र

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अनुरोध गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएकोबारे आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उन्मुक्ति हुनेगरी ऐन संशोधन नगर्न भनेको हो । साथै आयोगले हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेले जानकारी दिए ।

‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हद म्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुन जान्छ’, आयोगले समितिलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हदम्याद समेतका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्दछ ।’