Page 136 – Nepalboli

क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति ओहरदोहर गर्न थालेपछि झोलुङ्गे पुल जोखिममा

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित झोलुङ्गे पुल जोखिममा रहेको छ । झोलुङ्गे पुलमा दैनिक क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति ओहरदोहर गर्न थालेपछि पुल जोखिममा परेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खानले बताए । उनले भने,“क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति र मोटरसाइकल कुदाउँदा पुल जीर्ण बनेको छ ।” सम्बन्धित निकायले निगरानी नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । नारायणी नदीमा बनेको झोलुङ्गे पुलबाट नदी र त्यस वरपरको मनोरम दृश्य हेर्न उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको रोजाइमा समेत सुस्ताको झोलुङ्गे पुल परेको छ । पर्यटकका लागि भन्दा पनि सुस्तावासीलाई सहजता प्रदान गर्न पुल निर्माण गरिएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्ययले बताए । गाउँपालिकाले पुलको हेरचाहका लागि नगरप्रहरी परिचालन गरेको उनले बताए ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालका अनुसार गाउँपालिकाले पुल सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न गत वर्ष ठेक्का आह्वान गरे पनि अघि बढ्न सकेन ।

“पन्ध्र महिनाका लागि रु ९ लाखमा ठेक्का आह्वान गरेका थियौँ । कोहीको पनि निवेदन नपरेपछि पुनः आह्ह्वानको तयारी गरिरहेका छौ”, उनले भने । रु २३ करोडको लागतमा नारायणी नदीमाथि पुल निर्माण गरिएको हो । उक्त पुलको लम्बाइ एक हजार पाँच सय ७१ मिटर र चौडाइ एक मिटर ६० सेन्टिमिटर रहेको छ ।

 

 

आरोहीको भीडले गुलजार देखिदै सगरमाथा आधारशिविर

चर्चित पर्वतारोही कामीरिता शेर्पाले केही दिनअघि सगरमाथा आधार शिविरबाट ‘माउन्टेन घर’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोष्ट गरे । रङ्गी चङ्गी पालले सजाइएका चिटिक्कका पाल (टेन्ट) हरु उक्त भिडियोमा देखिन्छ । शिविरको दृश्य हेर्दा लाग्छ आधार शिविर यतिखेर विश्वको सुन्दर गाउँको रुपमा परिणत भएको छ । विश्वभरका आरोही यतिखेर सगरमाथा आरोहणका लागि आधार शिविर पुगेका छन् । आरोहीको भीडभाड र चहल पहलले बेग्लै रौनकता छाएको छ ।

‘सगरमाथा आधार शिविर सानो संसारै जस्तो छ, विश्वभरिका मानिस जम्मा भएका छन्’, सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका पर्वतारोही लाक्पा शेर्पाले भने, ‘आधार शिविर विश्वको कुनै एउटा गाउँजस्तो भएको छ । उल्लासमय वातावरण छ ।’ ३० पटक सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएका कामीरिता आफ्नै कीर्तिमानी तोडेर ३१औँ आरोहणका लागि सगरमाथाको आधार शिवीर पुगेका छन् । आधारशिविर रङ्गीचङ्गी पाल र आश्रयस्थलले बेहुली झै सिँगारिएको छ ।

समुद्री सतहबाट ५ हजार ३६४ मिटर उचाइमा रहेको आधारशिविर क्षेत्रमा ‘लाउन्ड्री’, ‘क्याफे’, ‘बार’ आदिको व्यवस्थापन गरिएको छ । पाँच सय भन्दा बढी पाल टाँगिएका छन् । आरोही, सहयोगी, कुक, किचन हेल्पर गरी एक हजार तीन सयभन्दा बढी आधार शिविरमा छन् । एटके एक्सपीडिसन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लाक्पा शेर्पाले विभिन्न कम्पनीले आरोहीको खाना तथा बास व्यवस्थापनका लागि बनाइएका रङ्गी विरङ्गी पालका सजावटले आधारशिविर रमाइलो देखिएको बताउँछन् ।

सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पा सगरमाथा क्षेत्रमा आरोहीको ओइरोले बेग्लै माहोल बनेको बताए । ‘सगरमाथा आरोहण गर्न विभिन्न मुलुकबाट जम्मा भएका भीडले विश्वको ध्यान खिचिरहेको छ’, उनले भने । केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा चाँदी झैँ टल्किएका सगरमाथासहितका हिमालका तस्बीर र सुन्दरगाउँको भझल्को दिने सगरमाथा आधारशिविरले संसारको ध्यान खिचेको छ । यसले नेपालको साहसिक पर्यटनलाई विश्वबजारमा परिचय दिलाउन मद्दत पुगेको छ ।

लुक्लादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म पर्वतारोही, पदयात्री र सहयोगीहरुको लामो लस्कर देखिन्छ । सगरमाथा आरोही सङ्घका महासचिव शिवबहादुर सापकोटाले सगरमाथा आरोहणका लागि विभिन्न मुलुकबाट आएका आरोहीको जमघटले आधार शिविरको वातावरण उल्लासमय बनेको बताए । ‘वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि आइरहेका आरोहीले नयाँ माहोल बनेको छ, यसले नेपालको साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्छ’, उनले भने । सगरमाथाको चुचुरोसम्म रोप फिक्सिङ (डोरी टाँग्ने) जिम्मेवारी एटके कम्पनीले पाएको छ । करिब ९० प्रतिशत आरोही सगरमाथा आधार शिविर पुगेको प्रबन्ध निर्देशक शेर्पाले जानकारी दिए ।

तेस्रो शिविरसम्म बाटो खुल्यो

यो सिजनमा सगरमाथामा आरोहणका लागि आधार शिविरदेखि तेस्रो शिविरसम्म बाटो खुलिसकेको छ । सगरमाथाको चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने दक्ष शेर्पा टोलीले धमाधम बाटो बनाइरहेका छन् । अनुकूल मौसमको सदुपयोग गर्दै शेर्पा टोलीले तेस्रो शिविरभन्दा माथि बाटो बनाइरहेका छन् । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (सपीसिसी) ले आधार शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्मको बाटो यसअघि नै बनाइसकेको छ । तेस्रो शिविरसम्म बाटो बनेको र अबको साता, १० दिनपछि सगरमाथाको चुचुरोमा टोरी टाँगेर आरोहणको सुरुआत हुने पर्यटन विभागको अनुमान छ । आरोहण अनुमति लिएका आरोही झण्डै एक महिनादेखि सगरमाथा क्षेत्रमा आरोहण अभ्यासमा छन् ।

सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि धमाधम आरोही नेपाल आइरहेका छन् । अधिकांश आरोहण अनुमति लिएर सगरमाथा क्षेत्र पुगिसकेका छन् । कतिपय आरोही अनुमतिको प्रक्रियामा छन् । वसन्त ऋतु सगरमाथा आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । पर्यटन विभागले आधार शिविरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर आरोहणको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

सगरमाथा चढ्न चार सय बढी आरोही

पर्यटन विभागका अनुसार आइतबार सम्म सगरमाथा आरोहणका लागि ५३ देशका ४०२ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । विभागका निर्देशक लीलाधर अवस्थीले ४१ आरोही समूहले अनुमति लिएको जानकारी दिए । त्यसमध्ये ७४ महिला आरोही छन् । अघिल्लो वर्षको यही सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्न ४१ आरोही समूहका ७५ महिला र ३३९ पुरुषसहित कूल ४१४ जनाले अनुमति लिएका थिए । यसवर्ष विभिन्न हिमाल आरोहणबाट वापत रु ६८ करोड ४० लाख रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । आरोही आउनेक्रम जारी रहेकाले यो रकम अझै बढ्ने अनुमान छ ।

सगरमाथा आरोहणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गर्न पर्यटन विभागले सगरमाथा आधार शिविरमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेको छ । सगरमाथा आरोहणको ७२ वर्षे दौरानमा प्रतिस्पर्धा, होडबाजी र कीर्तिमानका चाङ लागेका छन् । सगरमाथा आरोहण आफैँमा जोखिम र संवेदनशील भए पनि आरोहीले ज्यान नै दाउ लगाएर आरोहण गरिरहेका छन् ।

यो सिजनमा सोलुखुम्बुका टासी ग्याल्जेन शेर्पाले २० दिनमा चारपटक सगरमाथा चढेर नयाँ कीर्तिमान बनाउने उद्देश्यसहित आरोहणमा निस्कनुभएको छ । सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा हालसम्म आठ हजारभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीले सर्वोच्च शिखर टेकिसकेका छन् भने नयाँनयाँ कीर्तिमान थपिने क्रम जारी छ ।

 

 

 

एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आवश्यकताले बनेको हो- प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार समयको आवश्यकताले बनेको बताउनुभएको छ । आइतबार काठमाडौँमा आयोजित मदन भण्डारी फाउन्डेसनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसजस्तो देशको दुई पुरानो एवम् प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको सरकार बन्नु समयको आवश्यकता हो, भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार समयको आवश्यकताले बनेको हो । नत्रभने, नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा पुरानो पार्टी, नेकपा (एमाले) जस्तो पुरानो दुई प्रमुख दलहरू, दुई प्रतिस्पर्धी दलहरू यसरी बस्ने थिएनन् । एउटै सरकारमा बस्ने थिएनन् । तर, देशको परिस्थिति हेरेर अस्थीरताले देश खान थाल्यो । स्थायीत्व भएन, देश बर्बाद हुन थाल्यो । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको थियो, अनि यो सरकार बन्यो ।”

उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न चाहने तत्वहरूले नेतृत्वमाथि विभिन्न आरोप लगाउने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नामका वामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थी, अहिले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्य सफल पार्नका लागि हाम्राविरुद्ध विभिन्न प्रकारका लान्छाना, आरोपहरू लगाउने । अर्को, ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो सरकार ढल्यो । अहिले ढल्यो, भोलि बिहानै ढल्यो, शेरबहादुरजी फर्किने बित्तिकै ढल्यो । शेरबहादुरजीले चिसो पानी टाउकोबाट खन्याइदिएपछि फेरि छक्क परेका छन् । शेरबहादुरजी आउने बित्तिकै नढले त के गर्ने ? दुई, चार दिनमा ढलिहाल्छ । अर्को, गीत सुरु गरेका छन् ।”

 

‘बजेट परम्परागत र वितरणमुखी हुनुहुँदैन’

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत र वितरणमुखी नभई आवश्यकताका आधारमा जनता केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आइतबार बसेको बैठकको विशेष समयमा उहाँले देश र जनतालाई केन्द्रित गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा नहुँदा आर्थिक समृद्धिले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघिका सबै बजेट परम्परागत भएकाले विकासले गति लिन सकेन, कुनै पनि बजेटले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका साथै निर्यात बढाउन सकेको छैन ।”

सांसद केसीले स्रोतसाधनलाई अध्ययन गरेर आत्मनिर्भरमुखी र कृषिमा आधारित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । “बजेट ल्याउनुभन्दा तीन महिनाअघिदेखि बजेटका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन, यही अधिवेशनमा करिब ३२ वटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने छ, तर पनि मेरो अनुरोध छ, यो अधिवेशनले सबैभन्दा बढी ध्यान बजेटमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद पदम गिरीले वर्तमान सरकार मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित भइरहेको बताउँदै मुलुक र जनताको आवश्यकताका आधारमा बनेको सरकारले जनभावना सम्बोधन गर्ने धारणा राख्नुभयो । “वर्तमान सरकार जनता केन्द्रित विकास, निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता अनुसार गठन भएको हो । सरकारमा सहभागी दलहरू सो सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छन्, मुलुकमा सुशासन र विकास कायम गर्न र विकासलाई अगाडि बढाएर लैजान सरकार प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले सरकारले जनभावना सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान र कानुन नमान्ने, बेथिती र विकृति बढाउने गतिविधि कसैले गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले यस्ता गतिविधि गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई रूपान्तरण गर्न खबरदारी गर्ने हो, रूपान्तरित हुँदै जनताप्रति इमानदार हुनु सबैको दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले वर्तमान सरकारले युवापुस्ताको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने अगाडि बढ्न नहुने सुझाव दिनुभयो । सरकारले गर्ने नियुक्ति र सिफारिस दक्षता र विज्ञाताका आधारमा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै उहाँले ठुला भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदर्शनरत शिक्षक, आवासीय चिकित्सक, लघुवित्त तथा सहकारीपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले वितरणमुखी नभई उत्पादन र रोजगारमुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो । “पहुँचका आधारमा नभई जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेट बनोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले प्रदर्शनरत शिक्षकको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पहुँचका आधारमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिँदै जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले जनताले आन्दोलनमार्फत फ्याँकेको राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा नफर्कने उल्लेख गर्दै राजतन्त्रका पक्षमा झुटको खेती नगर्न पूर्वराजा समर्थकलाई सुझाव दिनुभयो । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले वर्तमान सरकारले सुशासन आयोग गठन गरेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, स्थानीय उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिमा तीनै तहकार सरकारबिच समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभयो । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको ‘भाटभटेनीको मदिरा लुटपाटमा कांग्रेस सहमहामन्त्रीको छोरा संलग्न’सम्बन्धी अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो ।

 

 

 

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा संसदीय समितिको सुझाव

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक २०८२-८३ का नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको दिशा स्पष्ट गर्ने र जनता विश्वस्त हुने किसिमले तय गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व राज्य सञ्चलानको मार्ग निर्देशन हुने र तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार स्रोतसाधन राज्यले परिचालन गर्नेरगराउँनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले उक्त व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । समितिले नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुनसक्ने यथार्थमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले बताउनुभयो ।

सुरुङमार्ग, केवलकार, विद्युतीय रेललगायत आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको ठोस् योजना तय गर्न तथा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारको अनुभवको भरपुर उपयोग गरी आफ्नै जनशक्ति र साधनस्रोतबाट पूर्वाधार विकासमा जोड दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदर्शन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर गरी योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैठकले फलाम, तामालगायत धातुजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयलाई पाठ्यक्रमसहित अध्ययनरअध्यापन गर्नरगराउन र उत्खननको ठोस् खाका प्रस्तुत गर्न पनि सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले वन पैदावारको उचित उपयोग गर्न व्यवधान गर्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्ने विषयमा नीतिमा उल्लेख गर्ने, मूलतः वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा भएका व्यवधानजन्य कानुनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न तथा वनको वैज्ञानिक प्रयोग, काठ कटान गरी आयात प्रतिस्थापन र कटानको अनुपातमा वृक्षरोपणको व्यवस्था गर्दै तत्काल काठ र फर्निचरजन्य वस्तु आयात कम गर्ने नीति लिन पनि भनेको छ ।

वन पैदावर क्षेत्रलाई आन्तरिक रोजगारीको मूलक्षेत्र बनाउन तथा रुख कटानसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था, सो व्यवस्थाले पारेको असर र प्रभावको गम्भीर समीक्षा गर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ । समितिले विकास पर्यावरणीय तथा पर्यटनमैत्री हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा कुनै एक वा दुई कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुने नीति यही नीति कार्यक्रममा घोषणा गर्न भनेको छ ।

कृषि उपज आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै उच्चदरको आयात करमार्फत स्वदेशी कृषि उपजलाई संरक्षण गर्न तथा खेतीयोग्य कुनै पनि जग्गा बाँझो नराख्ने नीति उद्घोष गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको सभापति गैरेले बताउनुभयो । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने, यस्ता आयोजनालाई ‘रन वे रिभर’ आयोजनाभन्दा बढी कर, दस्तुरलगायत सुविधा दिने र सार्वजनिक निजी सझेदारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिन पनि सुझाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकले शिक्षा नीतिमा सुधार गरी शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउन तथा नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्यालय शिक्षकको समस्या तत्काल समाधान गर्ने नीति लिन र समग्र विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गरी स्वतन्त्र कार्य वातावरणको नीति उद्घोष गर्न पनि भनेको छ ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कति आव भित्र पूरा गर्ने हो रु तिनको ठोस् कार्यतालिका तय गर्ने नीति लिन तथा राष्ट्रिय महत्त्व भएका आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका भनी नामाकरण गर्न पनि भनेको छ । आयोजना थप गर्नेभन्दा भइरहेका आयोजना पहिला पूरा गर्ने ठोस् प्रस्ताव यस नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

बैठकले उद्योगको स्थापना तथा रुग्ण उद्योगको पुनर्निर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री सरकारी निकायमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले राज्यको दायित्वअन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन आग्रह गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा जम्मू–कश्मीरको पहलगाम हमलाको विरोध, आतङ्कवाद विरुद्ध भारतको साथ रह्ने प्रतिबद्धता

गएको २२ तारिखमा भारतको जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी ह्मलाको नेपालमा चौतर्फी विरोध भएको छ । आतङ्कवादी हमलामा एक नेपाली सहित २६ जना पर्यटकको मृतयू भएको थियो । जसको भारता सहित अन्तराष्टिय स्तरवाट चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । नेपालमा आइतवार संसद बैठकमा उक्त आकमणको संसदहरुले कडा रुपमा विरोध गरेका छन । यस अघि शनिवार काठमाडौमा युवाहरुको एउटा समुहले पाकिस्तानी दुतावास अगाडी विरोध प्रर्दशन नै गरेका थिए । घटनाको विरोधमा नेपालमा काठमाडौ सहित जनकपुर, विरगंज, भैरहवा लगायतका ठाउहरुमा प्रर्दशनहरु भएका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग घटना पश्चात टेलिफोनमा संवादमा गर्दै आतङ्कवादी ह्मलाको विरोध गर्दै आतङ्कवादको लडाईमा भारतको साथ रह्ने बताएका थिए । नेपाली काग्रेस, एमाले, राप्रपा लोसपा नेपाल सहितका दलहरुले औपचारिक वकतव्य नै निकालेर आक्रमणको विरोध गर्दै आतङ्कवादको लडाईमा भारतको साथ रह्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।

प्रतिनिधिसभाको आइतवार बसेको बैठकमा पनि सांसदहरूले भारतको जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हमलाको विरोध गरेका हुन् । बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद सराज अहमद फारुकीले भारतको पहलगाममा मङ्गलवार भएको चरमपन्थी हमलाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पनि भारतको जम्मू–कश्मीरमा आतङ्ककारीको हमलामा परी २६ जनाको निधन भएको घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । सांसद रामकृष्ण यादवले पनि पहलगाम घटनाको अनुसन्धान गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।

सांसद किरणकुमार साहले भारतको जम्मू–कश्मीरस्थित पहलगाममा धर्मका आधारमा पर्यटकमाथि आक्रमण गरिनु निन्दनीय रहेको बताए । आतङ्कवादी क्रियाकलाप जहिले पनि जुनकुनै स्थानमा हुने भएकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारको रणनीति के हो जानकारी गराउन माग समेत गरे ।

सांसद अनिता देवीले भारतको जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा आतङ्कवादी आक्रमणमा एक नेपालीसहित दर्जनौँ पर्यटकको मृत्यु भएको घटनाको निन्दा गरिन् । उनले आतङ्कवादी गतिविधि निर्मूल पार्न विश्व समुदाय एक हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले भारतको जम्मू–कश्मीरस्थित पहलगाम र काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटना घटनाको भर्त्सना गर्दै त्यस्ता गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताइन् । सांसद चन्दा चौधरीले भारतको जम्मुकश्मिरस्थित पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलाको निन्दा गर्दै आतङ्कवादी आक्रमण विपक्षमा उभिएर नेपालले भारतलाई दृढ समर्थन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

 

 

पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता, ऊर्जा मन्त्रालय र एमसिए नेपालको सबैभन्दा बढी

चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रूपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ पाँच करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले दुई करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक करोड ५८ लाख बजेट फिर्ता गरेको हो ।

पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले दुई अर्ब बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिनुभयो । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख फिर्ता गरेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये नौ अर्ब ९० करोड मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो ।

एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा सात अर्ब ६० करोड ७० लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

शिक्षक आन्दोलन- निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरी हस्तक्षेप, १९ जना घाइते

नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा निरन्तर चल्दै आएको आन्दोलनमा १९ जना शिक्षक घाइते भएका छन्। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यका अनुसार आन्दोलनकर्मीले बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजे पछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो।

उहाँका अनुसार १९ जना शिक्षकसहित पाँच जना प्रहरी एक पत्रकार सबिना कार्की घाइते हुनुभएको छ। १९ शिक्षक र पाँच प्रहरीको पुरा विवरण आइनसकेको उहाँको भनाइ छ।

प्रवक्ता आचार्यले भन्नुभयो, “निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेपछि फोर्स प्रयोग भएको हो।”

 

महाकाली चार लेन पुलसँगै बनेको सडक ‘भाइरल रोड’ले परिचित

कञ्चनपुर । महेन्द्रनगरस्थित महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल पर्यटकको रोजाइमा परेको छ । महाकालीपारिको बस्ती दोधारा चाँदनी जोड्ने यो पुलसँगै महाकाली नदी किनारमा बनेको आठ किलोमिटर सडक पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । पुलसँगै बनेको सडक ‘भाइरल रोड’ले परिचित छ । अहिले महेन्द्रनगर पुग्ने आगन्तुकहरू तस्बिर खिच्न र भिडियो बनाउन महाकाली चार लेन पुल पुग्ने गरेका छन् । पुल अवलोकनका लागि यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

पुल अवलोकन गर्न आएका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ का मदन रानाले सामाजिक सञ्जालबाट महाकाली पुलबारे थाहा पाएपछि परिवारसहित यहाँ घुम्न आएको बताए । “फेसबुक र टिकटकमा धेरैले यहाँको फोटो÷भिडिओ राखेको देखेर मलाई पनि आउन मन लाग्यो”, उनले भने, “साँझका बेला यहाँ घुम्न अत्यन्त रमाइलो ठाउँ रहेछ ।” पछिल्लो समय यहाँ फोटो र भिडियो बनाउनेको भीड लाग्ने गर्छ । स्थानीयका अनुसार यहाँ छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि पर्यटक आउने गरेका छन् ।

पुलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको स्थानीयवासी अमिर तिरुवा बताउँछन् । “यहाँ महेन्द्रनगर, भारतीय सीमावर्ती सहर र बाहिरी जिल्लाबाट पनि मानिस आउने गरेका छन्”, उनले भने, “पछिल्लो समय दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल जाने पर्यटक पनि यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।” उनले यहाँ विभिन्न म्युजिक भिडियोसमेत छायाङ्कनका हुने गरेको बताए ।

पुलबाट महाकाली नदी, दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल, शारदा ब्यारेजको अवलोकन गर्न सकिन्छ । साँझका बेला सूर्यास्तको सुन्दर दृश्यलाई पृष्ठभूमिमा राखेर पुलबाट तस्बिर कैद गर्न सकिने भएकाले पनि साँझको समय फोटो खिच्नेको भीड नै लाग्ने गरेको छ । विसं २०७४ देखि निर्माण सुरु भएको पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए पनि पुलसँगै बन्ने अन्य संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

पुललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न महाकाली पुल आयोजना कार्यालय महेन्द्रनगरले पुलसँगै चारवटा पोखरी निर्माण गर्न लागेको छ । त्यसकै छेउछाउमा पाँच हजार बिरुवा रोप्ने योजना छ । महाकाली नदीमा पुल निर्माण गरिरहेको कुमार सिएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले पुलसँगै महाकाली नदी किनारमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न टापुसहितका चारवटा पोखरी निर्माण हुन लागेको जानकारी दिए ।

“पुलको वारिपारि चारवटा पोखरी निर्माण हुन्छन्, त्यसमा टापु पनि छ, पर्यटकले बोटिङ गरेर त्यो टापुमा जान सक्छन्,” उनले भने, “पोखरीसँगै हरियाली बनाउन पाँच हजार बिरुवा रोप्छौँ, यसले पर्यटक आकर्षित हुनेछन् ।” उनले पछिल्लो समय पुल अवलोकनका लागि दैनिक दुई–तीन सय जना पुग्ने गरेका बताए ।

महाकाली पुल आयोजना कार्यालयका अनुसार पुलको उत्तरपट्टि एक वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला दुई तथा दक्षिणतर्फ शून्य दशमलव तीन वर्गकिलोमिटरका दुई गरी चारवटा पोखरी निर्माण हुँदैछन् । अहिले पोखरीका लागि बाँध बाँध्ने काम निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

 

 

 

 

मुस्ताङमा खानेपानीका मुहान सुक्दै, कृषि र पशुपालनमा असर

मुस्ताङ । पछिल्लो समय हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा जलवायु सङ्कटका कारण खानेपानीका मुहान सुक्दै जान थालेका छन् । कृषि र पशुपालन व्यवसायमा समेत जलवायु सङ्कटले विभिन्न प्रकारका समस्या र चुनौतीहरू किसानले झेल्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरसँगै हिमाली क्षेत्रको तापमान बर्सेनि वृद्धि भइरहँदा यहाँको खानेपानी, कृषि र पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा यस प्रकारको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन् । घरपझोङ र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा आयोजित आगामी पञ्चवर्षीय ऊर्जा सम्भावनासम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुस्ताङको जोमसोमका स्थानीयवासीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खानेपानी, कृषि प्रणाली र पशुपालन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुगेको बताएका छन् ।

घरपझोङ र वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा जिआइजेट नामक सङ्ख्याले स्थानीय तहको पञ्चवर्षीय ऊर्जासम्बन्धी आधारभूत सर्वेक्षण गरिरहेको छ । उक्त सर्वेक्षणका क्रममा भएको छलफल तथा अन्तरक्रियामा जोमसोमका स्थानीयवासीले जलवायु सङ्कटले हिमाली जिल्ला मुस्ताङको खानेपानी, कृषि र पशुपालनलगायत जैविक विविधतामा असर पुर्‍याउँदै गइरहेको औँल्याएका हुन् ।

घरपझोङस्थित जोमसोमबजारमा हिमस्रोत घट्दै जाँदा खानेपानीको चरम समस्या देखिएको खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष दीपक शेरचनले बताए । जोमसोममा विगतको तुलनामा घरधुरीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको, व्यावसायिक क्षेत्र परेको र सरकारी कार्यालयसमेत रहेकाले यहाँ खानेपानी उपयोग अत्यधिक हुने भए पनि पछिल्लो समय मुहान सुक्दै जाँदा आवश्यकताअनुसार खानेपानीको सेवा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष शेरचनले सुनाए । मुस्ताङको बजारको खानेपानी उपभोक्ताको माग धान्न मुस्किल परेकाले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जोमसोम बजारका लागि खानेपानी आपूर्तिका लागि तीनवटा हिमस्रोत रहेको भए पनि जलवायु सङ्कटका कारण मौसमी तापक्रमको असरले उल्लिखित खानेपानीको स्रोत घट्दै गइरहेको अध्यक्ष शेरचनले बताए । जोमसोम बजारका लागि खानेपानी सेवा पु¥याउन जोमसोमको कुङ्ले लेंक र ठिनी १र२ को पानीको मुहान सुरक्षित रहे पनि ती स्रोतहरु हिमस्रोत सुक्दै जाँदा खानेपानीको अभाव भएको छ ।

“व्यावसायिक क्षेत्र भएकाले खानेपानीको माग बढी छ”, उनले भने, “पानीको स्रोत घट्दो छ, यसैले अन्य ऊर्जा सम्भावना खोजेर दीर्घकालीन समस्या खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

हिमाली क्षेत्रको मुख्य फलफूल बाली स्याउलगायत अन्य रैथाने बालीको व्यवस्थापन र मलजल गर्ने बेलामा हिउँ पर्न छाडेको र स्याउको फूल फुल्ने बेलामा निरन्तर वर्षा हुँदा यहाँ स्याउलगायतका अन्नबालीमा क्षति पुग्ने गरेको घरपझोङ—४ का किसान राजेन्द्र शेरचनले बताए । अनुकूल मौसममा हिउँ नपर्नु र बेमौसममा हिउँ पर्दा फलफूल बगैँचामा फुल्दै गरेका फूलहरू झर्ने तथा तापमान वृद्धिले स्याउलगायतका अन्नबालीमा विभिन्न रोगकिराको सङ्क्रमण देखापर्दा स्याउलगायतका अन्नबालीको उत्पादन र गुणस्तर खस्किन थालेको घरपझोङका किसान शेरचनले उल्लेख गरे । मौसम परिवर्तनका कारण मुस्ताङमा कुनै वर्ष पर्याप्त स्याउ उत्पादन हुने र कुनै वर्ष न्यून हुने गरेको किसान बताउँछन् ।

घरपझोङका पशुपालक किसान भूपेन्द्र शेरचनले जलवायु परिवर्तनको असर यहाँका पशुपालन व्यवसायमा देखिन थालेको बताए । हिमाली उच्चलेंकमा हिउँ नपर्दा चरन क्षेत्रमा घाँस पलाउन छोडेको उनले बताए । “हिमस्रोत घट्दा उच्चलेंकमा याकचौँरीको व्यवस्थापनमा समेत समस्या परेको छ, वन्यजन्तुको जोखिम पनि यसैका कारण थपिएको छ”, उनले भने ।