सभापति लामिछानेविरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता
कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने समेतको प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्न शुक्रबार अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाइ सहकारी ठगी अभियोगमा मात्र मुद्दा निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अभियोगपत्र संशोधन गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो । जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न अदालतले आदेश दिएको जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले पीडितको बचत शीघ्र फिर्ता गराउन यस्तो आदेश दिइएको जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु नै न्यायिक निरूपणको मूल विषयवस्तु हो ।” जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच हुने सक्ने सम्भावित मिलापत्र वा रकम फिर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउन र प्रतिवादीबिचको कानुनी एकरूपता र त्रुटि सच्याउन यस्तो आदेश भएको जनाइएको छ ।
यसअघि २०८२ पुस ३० लामिछानेको हकमा मात्र अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई त्रुटि मान्दै सबै प्रतिवादीहरूको अभियोग संशोधन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो । सबै प्रतिवादीलाई एउटै प्रकृतिको कानुनी प्रक्रियामा राख्न र अघिल्लो निर्णयको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन अभियोगपत्र संशोधन गर्नुपरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
अभियोगपत्र संशोधनपछि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा अघि बढ्नेछ । प्रतिवादीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चाहेमा या मिलापत्र गर्न चाहेमा सहज हुनेछ । जिल्ला अदालत कास्कीमा पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सभापति रवि लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध २०८१ पुस ७ गते मुद्दा दायर भएको थियो ।
३१ व्यक्ति, आठ कम्पनी र जफत प्रयोजनका लागि पाँच व्यक्ति गरी ४४ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको थियो । गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहनुभएका लामिछानेसहित पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, कर्मचारी लीला पछाइ र रामबहादुर खनाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोग र सङ्गठित ठगीसमेत अभियोग लगाइएको थियो । सूर्यदर्शनमा एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपियाँको बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
