संघिय सरकार भन्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु वढी, अख्तीयारमा पनि उजुरी सबै भन्दा वढी – Nepalboli

संघिय सरकार भन्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु वढी, अख्तीयारमा पनि उजुरी सबै भन्दा वढी

   २०८० माघ ३, बुधबार  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बजेट आकारका हिसाबले संघिय सरकार भन्दा बेरुजुको चाङ स्थानीय तहमा निकै धेरै देखिएको छ। सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबापत संघीय सरकारले २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ।

संघीय सरकारको तुलनामा न्यून बजेट भए पनि बेरुजु भने संघीय सरकारकै हाराहारीमा छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा स्थानीय तहको बेरुजु ४२ खर्ब ८८ करोड रूपैयाँ छ। जबकि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट प्रयोग गर्ने संघीय सरकारको आव २०७९/८० को बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहलाई करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पनि बजेट बनाएका छन्। स्थानीय तहले परिचालन गर्ने अर्बौंको बजेटमा खबरदारी गर्ने संयन्त्र नहुँदा अनियमितता बढेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अनियमिततासम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमातहतका सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमा ५१.४२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ।

जनप्रतिनिधिहरुले आफूअनुकूलका योजना छनोट गरी नजिकका व्यक्ति तथा नातागोतालाई उपभोक्ता समितिमा राखेर बजेट दुरूपयोग गरेको गुनासो बढेपछि त्यसलाई लगाम लगाउने संयन्त्रको आवश्यकता महसुस भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।

बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म मितव्ययिता, पारदर्शिता, शक्ति सन्तुलन नहुँदा आर्थिक अनियमितताका घटना बढ्दै गएका हुन्। अख्तियारले गरेको एक अध्ययनमा पनि अनियमितता गर्नेलाई कारबाही नभएका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको थियो।

उक्त अध्ययनमा राजनीतिक संरक्षण भएको, चुनावमा धेरै खर्च लागेको, नियमविपरीत निर्णय गरिएको, उपभोक्ता समूह भ्रष्ट बनेको, मध्यस्थताको संलग्नता बढेको, उपभोक्ता समूहमार्फत ठुलो रकमको काम गरेको हुनाले अनियमितता मौलाएको भेटिएको थियो।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण नातावाद, कृपावाद, उपभोक्ता समितिको जवाफदेही नहुने अवस्था, आफ्नो वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई खुसी पार्ने प्रवृत्ति पनि रहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै