कानुन अभावको प्रभाव – प्रदेश लोकसेवा मार्फत नियुक्त हुने कर्मचारी विना सङ्केत नम्बर गर्छन काम

देशमा अहिले कती निजामती कर्मचारी छ भन्ने यकिन जानकारी संघिय सरकारसंग छैन । देश प्रादेशिक संरचनामा गए संगै नयां संविधानले प्रदेश स्तरीय लोकसेवा आयोगहरु खुलेका छन । र यी आयोगहरुले कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकाल्ने गर्छन । प्रदेश लोकसेवाको मार्फत सातै प्रदेशमा निजामती कर्मचारीहरुको नियुक्ती पछिल्लो समयमा धमाधम हुदै छन तर कानुनको अभावमा ती निजामती कर्मचारीलाई सङ्केत नम्बर नदिँदा कर्मचारी विवरण प्रणाली भद्रगोल देखिएको छ । कर्मचारी नियुक्त भएर गएपछि काममा खटनपटन गर्नु पूर्व कर्मचारी सङ्केत नम्बर वितरण गरेर कार्य विवरण दिनुपर्ने हो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकांश कर्मचारीहरूले कर्मचारी सङ्केत नम्बर नै नपाउँदा कर्मचारीहरुको ठोस अभिलेख संघिय सरकार संगै देखिएको छैन ।

देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि तीनै तहको व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्रालयसँग कर्मचारी कहाँ काम गरेका छन् भन्ने यकिन विवरण छैन ।

सङ्घीय स्तरका कर्मचारीहरुको सरुवा भएको सम्बन्धित संस्थाले जानकारी नदिँदा कुन कर्मचारी कहाँ कार्यरत छ भन्ने पनि यकिन गर्न गाह्रो हुने अवस्था देखिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय किताबखानाका उपमहानिर्देशक सुशीला अर्यालका अनुसार सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएका कारण तीन तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

उनले भने, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएका कारण तीन तहमा नै कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन कार्य चुनौती बनेको छ । सङ्घीय निजामती कर्मचारीको सङ्केत नम्बर कितावखानामा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सङ्केत नम्बर हामीसँग हुँदैन ।”

प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारी प्रदेश ऐन अनुसार नियुक्त हुने भएकाले उनीहरूको तथ्याङ्क राख्ने र कर्मचारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने जिम्मा पनि प्रदेशकै रहेको उनको भनाइ छ ।

तर,अधिकांश प्रदेशले कर्मचारीलाई कर्मचारी सङ्केत नम्बर नै प्रदान गरेका छैनन्। अर्यालका अनुसार कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर चिन्ने भनेको कर्मचारी सङ्केत नम्बरले हो ।

उनले भने, “कर्मचारीलाई उ सेवामा रहँदासम्म चिन्ने भनेको नै कर्मचारी सङ्केत नम्बरले हो । यदि कर्मचारी सङ्केत नै नभएपछि कुन कर्मचारी हो, उसको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा नै खुल्दैन ।”प्रदेशहरूले राखेको कर्मचारीको विवरण भने राष्ट्रिय किताबखानाले सहजै हेर्न मिल्ने उहाँको भनाइ छ । तर,सबैको विवरण सङ्कलन गर्ने किताब खानाको क्षेत्राधिकार नभएको उनको भनाइ छ ।

सङ्केत नम्बर नपाउँदा कर्मचारी नै अन्यौलमा परेका छन् । आफ्नो कार्यजिम्मेवारी के हो र आफ्नो वृत्ति विकास के हुने भन्ने स्पष्ट नुहुने अर्याल बताउनुहुन्छ । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईं पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य कठिन भएको बताए ।

उनले भनिन, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य पेचिलो भएको छ । प्रदेशका कर्मचारीहरू कर्मचारी सङ्केत नम्बर बिना नै काम गर्न बाध्य छन् । यसले कर्मचारीलाई नै अन्योल सृजना गराएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनीका प्रवक्ता तारा ज्ञवाली कर्मचारीको कर्मचारी सङ्केत वितरण नपाई प्रदेशभित्र काम गरिरहेको स्विकार्छन । “लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीले सङ्केत नम्बर नै नपाएको गुनासो लिएर आएका छन् । यसकै कारण प्रदेशभित्र नियुक्त भएका निजामती कर्मचारी अर्को प्रदेशमा कर्मचारी सङ्केत नम्बर पनि रहेनछ भनेर अन्यत्र नाम निकालेर जाने क्रम बढ्दो छ ।” उनले भने, यही कारणले गर्दा प्रदेशभित्रको सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भइरहेको छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशले आफूले नियुक्त गरेका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सङ्केत नम्बर प्रदान नगरी काममा खटाइरहेको छ । बागमती, कोशी प्रदेशको पनि हालत उस्तै छ ।