करिब ५० लाख लाइसेन्सको छानबिन गर्नुपर्ने एक समितिको निष्कर्ष

२०७२ साल यता वितरण भएका करिब ५० लाख लाइसेन्सको छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष एक छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष यस्तो निष्कर्ष सहितको एक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

आन्तरिक रुपमा छानबिन समिति नै गठन गरेर चालक अनुमती पब लाईसेन्स सम्बन्धी एक प्रतिवेदन बनाएको विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बर्ताएका छन । विभागबाट विभिन्न समयमा वितरण भएका करिब ७० हजार लाइसेन्स नक्कली भएको आशङ्का गरिएपछि विभागले आन्तरिक छानबिन समिति बनाएर यसको अध्ययन गरेको थियो ।

विभागका आइटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा इन्जिनियर बोधराज बराल, शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी कन्सल्टेन्ट सबिन श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रहरी नायब उपरीक्षक डा तपनकुमार दाहाल सदस्य थिए । छानबिन समितिले एक लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको जनाएको छ ।

छानबिनका क्रममा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स डाटा तोडमोड गरेर परीक्षा र ट्रायलविनै जारी भएको भेटिएको छ । जसमध्ये ७३ हजार लाइसेन्स जारी भइसकेका छन् । २९ हजार लाइसेन्स बायोमेट्रिक लिने प्रक्रियामा छन् । यी लाइसेन्स जतिखेर पनि जारी हुनसक्ने अवस्थामा छन् । उक्त समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा २०७२ साल देखि २०८० सम्म वितरण भएका करिब ५० लाख लाइसेन्सको छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।