सरकारद्धारा सङ्घीय कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गृहकार्य
सरकारले सबै सङ्घीय कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउनका लागी अन्तिम चरणको गृहकार्यमा जुटेको छ । सङ्घमा कर्मचारीको दरबन्दी कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै मन्त्रालय, विभागलगायतका सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय कार्यालयमा हाल भएको ५३ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये करिब १० प्रतिशत दरबन्दी घटाउने गरी गृहकार्य अघि वढेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार सङ्घको दरबन्दी घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी बढाउने गरिको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । उनका अनुसार हालै मात्र मन्त्रीपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ वटा पदका दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो । दरबन्दी घटेर फाजिलमा भएका कतिपय कर्मचारी अवकाश भएपछि स्वतः त्यो पद खारेज हुने छ ।
उनले भने, “अहिले पनि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ । ती कार्यालयमा अब सर्भेबाट फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई पठाइने छ । बढी कर्मचारी भएका कार्यालयबाट कर्मचारीलाई झिकेर कर्मचारी कम भएका कार्यालयमा पठाउन सरकारले ओएनएम गर्न लागेको हो ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ४७ मा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सरकारको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्था खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एकअर्कामा गाभिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बजेटकै बुँदा नं ५० मा सबै सरकारी सेवाको नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी छरितो बनाइने उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयले ओएनएमलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
सरकारको कामलाई समयसापेक्ष गर्न कतिपय पद घटाउनुपर्ने र कतिपय पद बढाउनुपर्ने भएकाले सरकारले समय समयमा ओएनएम सर्वेक्षण गरी प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने, अहिले पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । अत्यावश्यक पद थप्ने र अनावश्यक पद घटाउँदै जाने गरी ओएनएम सर्वेक्षण गर्न सरकार अघि वढेको छ । सरकारले संविधान र कानुनले प्रशासनिक काम गर्नका लागि दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउने गरी समय समयमा ओएनएम सर्वेक्षण गर्दै आएको छ ।
