नागरिकता विधेयक अघि बढाउने सत्तागठबन्धनको निर्णय, अंगीकृत बारे अन्योल कायमै
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अघि बढाउने प्रस्ताव सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा राखेका छन् । बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यसको केही प्रक्रियाहरु छ, त्यो पूरा गरेर चाँडै पेश हुन्छ ।’
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्तावबारे भने कुनै निर्णय भएको छैन ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रस्ताव अनुसार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सुरुमा राजनीतिक अधिकार नपाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता लिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुले हालकै व्यवस्था जस्तो तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने मत राखेका थिए । तर बहुमतका आधारमा त्यतिबेला ७ वर्षे प्रावधान राखेर नगरिकता विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ ।
नेकपा विभाजित भएर अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा छ । त्यसैले ७ वर्षे प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना कम छ । तर के गर्ने भन्ने सहमति भइनसकेको गठबन्धनको बैठकमा सहाभागी एक नेताले बताए ।