गभर्नर अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटको पेसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको छ । ३ जना अधिवक्ताहरु दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना तथा चुडामणि भण्डारी सहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको हो ।
अधिकारीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल नगरेको रिटमा दाबी गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २० को देहाय (ग) मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।
तर अधिकारीले स्नातकोत्तर (मास्टर्स) को शैक्षिक उपाधि हासिल नगरेको रिटमा दाबी गरिएको छ। अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक विवरणमा उनले काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र भारतको एउटा संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) को पढाइ गरेको भनिएको छ। तर अधिकारीले पेस गरेको विवरणबाट उनले स्नातकोत्तर तहको योग्यता हासिल गरेको नदेखिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
अधिकारीले सन् १९८९ मा नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह र भारतको एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढाइ हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा ‘सीए’ पढाइ सकेको विवरण पेस गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको रिटमा उल्लेख छ।
सीए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्तिर्ण सरह मान्यता नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ। महाप्रसादलाई गभर्नर पदमा २४ चैत, २०७६ मा नियुक्ती गरिएको थियो। उनी बीचमा निलम्वित समेत भएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको विवादपछि उनी निलम्वनमा परेका थिए। पछि सर्वोच्च अधिकारीलाई पुनर्बहालीको आदश जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता जोशीसहितले १ महिना अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरे पनि सर्वोच्चले दर्ता गरेको थिएन। अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले अलपत्र पारेको समाचार सार्वजनिक भएपछि बिहीबार रिट दर्ता भएको हो।
