केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन स्थानीय तहसँग सातै मुख्यमन्त्रीको मोर्चाबन्दी
अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन स्थानीय र प्रदेश सरकारले हेटौंडामा संयुक्त मोर्चा कसेका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा संघीयता कार्यान्वयनबारे स्थानीय तहका संगठन र प्रदेश सरकारबीच छलफल सुरु भएको हो।
मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष बित्दा पनि संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू संघले कुण्ठित गरेको भन्दै दबाब दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारले मोर्चा थालेका हुन्।शुक्रबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल सुरु हुनेछ। त्यसअघि आज बिहिवार प्रदेशले गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, बागमतीसहित अन्य प्रदेशका सचिवहरूसँग अधिकारबारे छलफल गरेका हुन्।
बिहीबार हेटौंडामा भएको ‘तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघ सरकारको दोहोरो भूमिकाले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका थिए।
संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा भएका प्रयासहरू सफल रहे पनि केही अधिकार प्राप्ति नहुँदा विकासमै बाधा पुगेको तर्क उनीहरूको छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले संघीयता कार्यान्वयन सुधारोन्मुख भएको बताए। पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रयासहरू सुरु भएका उनले उल्लेख गरे।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलबागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल
‘दोहोरो ऐन निर्माण हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा चुनौती देखा परेको थुप्रै उदाहरण छन्। केही अधिकार प्राप्तिका लागि हाम्रो प्रयास चलिरहेकै छ’, उनले भने, ‘तर तीबाहेक अधिकार नपाएर काम नै रोकिने अवस्था आएको छैन। काम त भइरहेकै छन्।’
शुक्रबार हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बागमतीसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी हुने बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले बताए।
गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तर-प्रदेश बैठकले ६ महिनाभित्र संघले प्रदेशलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको समय गुज्रिन लाग्दा पनि संघले तदारुकता नदेखाएपछि समयसीमा सकिन २ दिन बाँकी रहँदै मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका हुन्।
