आर्थिक सूचकहरुमा सुधारको सङ्केत

पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा मुलुकका मुख्य आर्थिक सूचकको अवस्था हेर्दा सुधारको सङ्केत देखिएको छ । गतवर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिर समान्तसम्ममा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ३८ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाअर्थात् गत कात्तिक मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ ।

गत वर्ष बाह्य क्षेत्र नराम्रोसँग बिग्रिएको अवस्थामा थियो । विसं २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड थियो । उक्त विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट १० महिनाको वस्तु आयात र ८ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो ।

यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १६ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ । चालु आवको चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३ दशमलव छ महिनाको वस्तु आयात र ११ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ ।

गत वर्षको तुलनामा पर्यटन आगमन र विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सन् २०२३ को ११ महिनामा करिब नौ लाख ५४ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २६ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।

अहिले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु खाता रु ९६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा छ । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्थात् २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा चालु खाता रु ३७ अर्ब ९१ करोडले घाटामा थियो । त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चौमासिक बित्दासम्म शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा छ । यो सरकार बन्दै गर्दा शोधनान्तर स्थिति रु ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । सरकारले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाको अवस्था हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर सात दशमलव ९६ प्रतिशत थियो ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइने औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर आठ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर १० दशमलव ६९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ४६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो।

बैंक ब्याजदर घटाउन उद्योगी, व्यवसायीको लगातारको आग्रहको सुनुवाइ भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ब्याजदरको अवस्था हेर्ने हो निकै घटेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ कात्तिकमा आठ दशमलव ५० प्रतिशत रहेकामा गत कात्तिकमा तीन दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर नौ दशमलव ७४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १३ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको थियो ।

गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर सात दशमलव ७६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको नौ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १० दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ३२ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

त्यसैगरी, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको ११ दशमलव ९६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३ दशमलव ७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७९ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत पुगको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

ब्याजदर घटाउन चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सुधारको प्रयास
सरकार बनेलगत्तै सङ्घीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती भएको थियो । त्यस्तै, पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइबारे सकारात्मक धारणा बनाउन निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणलगायतलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक धारणा हाबी भएका कारण पनि लगानी बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रमा थप शिथिलता देखिएको हुनसक्ने बुझाइ सरकारको छ । यसकारण पनि सकारात्मक सोच राखेर खस्केको मनोबल उकास्ने रणनीतिमा सरकार रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन पनि उद्योगी व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल र अन्तरक्रिया सरकारले गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलनका लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।

लगानी सम्मेलनको तयारी

आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहेको छ । अहिले लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीका काम सरकारले गरिरहेको छ ।