ठूला नौ उद्योगीसहित २७ जनाविरुद्ध सवा अर्ब भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा
सवा अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । नौ ठूला सिमेन्ट उद्योगी मुछिएको मुद्दामा बिशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । बिशेषले यो मुद्दामा सफाईको फैसला गरेको थियो । गत ३ चैतमा विशेषका सदस्यत्रय रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले २७ जनालाई सफाइ दिएको थियो ।
अख्तीयाले सो मुद्दामा उपसचिव सपना अधिकारी, राम प्रसाद घिमिरेसमेत २६ जना तथा सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि, सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, कन्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढङ्गा उद्योग प्रालि लाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च पुुगेका छन ।
अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित २७ प्रतिवादी कायम गर्दै १२ माघ ०७८ मा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेसहितका कर्मचारीले सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पु¥याएको अभियोग लगाइएको थियो ।
यसमा नौ जना चर्चित उद्योगी प्रतिवादी छन् । अनुमति लिएभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगा खानी दोहन गरेको भन्दै सबैभन्दा बढी पशुपति मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनेरल्स प्रालिलाई ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । अख्तियारले शरद गोयल सञ्चालक रहेको मारुती सिमेन्टस्माथि साढे २० करोड, विष्णुप्रसाद न्यौपाने सञ्चालक रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई १६ करोड ३१ लाख र ऋषि अग्रवाल सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण क्वेरिजलाई ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसैगरी युनाइटेड सिमेन्टस् प्रालि तथा सञ्चालक नरेश दुगडसँग नौ करोड ६९ लाख र सोनापुर मिनेरल्स एन्ड आयल लिमिटेड तथा सञ्चालक निपेश तायलसँग ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग र सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठमाथि पाँच करोड ४३ लाख तथा कञ्चन क्वेरिज प्रालि र सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीमाथि तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उदयपुर मिनेरल्स टेक प्रालिका प्रबलजंग पाण्डे र उनको उद्योगलाई एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेले ३१ असार ०७६ मा विभागमा सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने राजस्वबारे एक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तीन सदस्यीय समितिको नेतृत्व गर्दै उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा नौवटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा उल्लेख निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको निष्कर्षसहित ती सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा उनले ती उद्योगबाट एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्व उठाउनुपर्ने राय दिएका थिए । सोही बराबर बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो ।
