डेढ दशकमा १२ हजार नेपाली आप्रवासी श्रमिकले गुमाए ज्यान
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा १२ हजारभन्दा धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् भने करिब तीन हजार श्रमिकहरू अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किएका छन् । आर्थिक २०६५/०६६ देखि हालसम्मको अवधिमा १२ हजार ७८४ जना नेपाली आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु भएको बोर्डको तथ्याङ्क छ । यही अवधिमा रोजगार गर्न विदेश पुगेका दुई हजार ८७२ जना नेपाली अङ्गभङ्ग र शरीरमा रोग लिएर फर्किएका छन् ।
विदेशमा गएर कमाएका नेपालीले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउँदै आएका छन् । तर प्रवासमा उनीहरूको सुरक्षित रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयमा सरकारले कम चासो दिएको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यही अवधिमा ८२ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मामात्रै विप्रेषण दरमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ लाख ७१ हजार श्रमिकले १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो ।
विभागका अनुसार श्रमिकको यस्तो योगदानले नेपालको गरिबी उन्मूलनमा मात्रै मद्दत पुगेको छैन, बरु कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमै विप्रेषणले २२.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
आप्रवासी श्रमिक र उनका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८, १९९० मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको थियो । राष्ट्रसंघले त्यही दिनलाई स्मरण गर्दै सन् २००० देखि प्रत्येक वर्ष १८ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
त्यसयता महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले हरेक वर्ष यो दिनलाई आप्रवासी श्रमिक दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यो दिवस नेपालमा पनि ‘आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ साता व्यापीरुपमा मनाइँदैछ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम) का अनुसार संसारभर २८ करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस आप्रवासी श्रमिककारुपमा विभिन्न देशमा काम गरिरहेका छन् ।
आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासन्धि पारित गरेको साढे तीन दशक बित्न लाग्दा पनि श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन । श्रमिकको अधिकारका लागि ल्याइएका कतिपय दस्ताबेज कागजमा मात्रै सीमित हुँदा उनीहरूले आफ्ना आधारभूत हक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
श्रमिकहरूले सम्झौता गरेबमोजिम पारिश्रमिकसमेत ढुक्कले पाउने अवस्था बनेको छैन । बरु श्रम गर्ने क्रममै उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने र अङ्गभङ्ग भएर देश फर्किनुपर्ने अवस्था यथावत् छ ।
