कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले दिए राजीनामा, नयाँ सरकार गठनको आह्वान
अब उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्ने
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिएका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । लगतै उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । प्रदेशको स्थायित्व, दलीय सहकार्य र सद्भावमार्फत सुशासन कायम गर्न तथा जातीय, धार्मिक एवं सास्कृतिक एकता र सहिष्णुता कायम हुन सकोस् भनेर विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।
विश्वासको मत दिन शनिबारको प्रदेशसभा बैठक राखिएको थियो । तर प्रदेशसभा बैठकअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले राजीनामा दिने निर्णय गर्यो । अहिले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने कानुन व्यवसायीहरुको धारणापछि राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।
अब संविाधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
धारा १६८ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।’
यसअनुसार सरकार गठन हुन सकेन वा यस उपधाराअनुसार नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएन भने प्रदेशसभा स्वतः विघटन हुनेछ र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ ।
नयाँ सरकार गठनको आह्वान
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि ६ दिनको समय दिएर सरकार गठनको आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुखले असोज २६ गते साँझसम्मको समय दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्र उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न नसके प्रदेशसभा विघटन हुनेछ ।