टीआरसी विधेयक बारेमा संसदीय उपसमितिमा सहमति
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा दलहरुले गठन गरेको उपसमिति भित्र सहमती जुटेको छ । सरकारले ल्याएको उक्त विद्येयक प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असहमती जनाए पनि दलहरुले सहमची जुटाउनका लागी उपसमिति गठन गरेका थिए । उपसमितिमा सहमती जुटे संगै अव प्रमुख दलहरुका शिर्ष नेताहरुले त्यसलाई अनुमोदन गरे पछि विद्यृयक संसदीय प्रक्रियामा अघि वढने छ
शिर्ष नेताहरुको कयौन चरणको छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जटाएको हो ।
सहमति जुटेका विषयमा शीर्ष नेताहरुको राय लिने र शुक्रबार बैठक बसेर अन्तिम रुप दिने उपसमिति सदस्यहरु बताउँछन् ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा सहमति जुट्न नसक्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय भएको थियो । दलहरुले अधिकतम प्रयास गर्दा पनि त्यसबेला हत्याको वर्गीकरणको विषयमा सहमति जुटेको थिएन ।
यसपटकको प्रस्तावित विधेयकमै मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याइएको थियो । तर यसको परिभाषामा पनि फेरि विवाद भयो । अहिले मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ भनेर राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा राखिएको छ ।
पछिल्ले समयमा प्रधानमन्त्री यो विद्येयक पारित गर्न र शान्ति प्रक्रियाका वाकी काम पुरा गर्न अन्तराष्टिय समर्थन समेत जुटाउन लागी परेका छन ।
