सरकारी निर्माणमा आयातित सामग्रीलाई धक्का, स्वदेशी उत्पादन प्राथमिकतामा
काठमाडौं—सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा अब स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै परिवर्तन गर्दै आयातित सामग्रीमा निर्भरता घटाउने नीति अघि सारेको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि सरकारी आयोजनाको डिजाइनदेखि बोलपत्र र निर्माण सम्झौतासम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाले सडक निर्माणमा प्रयोग हुँदै आएको आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको सट्टा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त अवस्थामा स्वदेशी सिमेन्टबाट निर्माण हुने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी प्रविधिलाई प्राथमिकतादिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर यसलाई सरकारी सडक निर्माणमा बिटुमिन वा अस्फाल्टको प्रयोग नै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको अर्थमा बुझ्न नहुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध भए त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाको मूल उद्देश्य हो ।
निर्देशिकाअनुसार गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी तथा स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी सडक, पुल वा भवनको डिजाइनसमेत बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायलको विकल्पमा स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प खोज्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरेर सरकारी खरिदको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउन रोक लगाइएको छ । आयोजना अघि बढाउने क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, डीपीआर, लागत अनुमान र बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची तथा खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोगसम्बन्धी सर्त राख्नुपर्नेछ । सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
निर्देशिकाले नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुखसँगै आयोजना अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने प्राविधिक, परामर्शदाता र स्वीकृति दिने अधिकारीलाई समेत तोकिएको छ ।
विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने अथवा उत्पादनस्थलबारे गलत विवरण दिने आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकिनेछ। त्यस्तो सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले निर्देशिकामार्फत स्वदेशी उद्योगको उत्पादन र बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोतको उपयोग र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यससँगै सरकारी पूर्वाधार निर्माणको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात हुने निर्माण सामग्रीमा निर्भर रहँदै आएको अवस्थालाई क्रमशः बदल्ने प्रयास सुरु भएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई नै स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
