संविधान संशोधनको दुईतिहाइ प्रावधानमा सर्वोच्चको रोक, रास्वपाको नियमावली विवादमा अन्तरिम आदेश
काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा ल्याइएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का विवादित प्रावधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि संसद्को नियम निर्माण र संविधान संशोधन प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न थप चर्किएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नियमावलीका दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संविधान संशोधनका लागि सदनगत दुईतिहाइ बहुमत र प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह मान्ने व्यवस्थामाथि रोक लगाएको हो ।
संविधान संशोधनमा दुवै सदनको मत जोड्ने व्यवस्थामा रोक
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११) मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मत जोडेर संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संविधानले संघीय संसद्का प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले उक्त प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था प्रथम दृष्टिमै संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह मान्ने प्रावधान पनि रोकियो
अदालतले नियम २५९ को कार्यान्वयनमा समेत अन्तरिम रोक लगाएको छ । उक्त नियममा प्रचलित कानुनमा अन्य व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेखित विषय सांसदहरूको हकमा लागू हुने प्रावधान राखिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले यो व्यवस्थाले संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिएको हो ।
विपक्षीको विरोधबीच पारित भएको थियो नियमावली
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । नियमावलीका विवादित प्रावधानलाई लिएर पारित हुनुअघि नै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
रिट दायर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बासना थापा छन् । उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस थिए ।
अन्तरिम आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सहभागी थिए ।
