सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए हाकिम र लेखा प्रमुखको तलबबाटै असुलिने
काठमाडौं— सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा थमौती गरेर तलबभत्ता खुवाउने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र रमाना नदिने तथा पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कडाइ गरेका हुन् ।
भदौ ३० गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारले सरुवा भएका कर्मचारीलाई निर्धारित म्यादभित्र रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरिए त्यस्तो रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै असुलउपर गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिमको बहाली म्याद सकिएपछि पनि विभिन्न बहाना बनाएर सरुवा भएका कर्मचारीलाई साविककै कार्यालयमा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा परेको र कतिपय कार्यालयमा जनशक्ति अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम २(ग) मा तोकिएको म्यादभित्र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता खुवाइएमा म्याद समाप्त भएपछिको अवधिको रकम असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अब त्यस्तो अवस्थामा सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने लेखा प्रमुखलाई नै आर्थिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले सरुवा भएका कर्मचारीलाई निर्धारित समयभित्र रमाना दिई नयाँ कार्यालयमा हाजिर गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले सरुवा कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिमाथि समेत अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
