३,९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन, ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार-प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं— रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहत कार्य जारी रहँदा ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ । बाढीमा परेका ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ भने विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा सम्बोधन गर्दै बाढीपछि सरकारको खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका प्रयासबारे जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोजी तथा उद्धारलाई सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ । बाँकी घाइतेको उपचारसमेत भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार भदौ १० गते बिहान ८ः४५ बजे रसुवाको भोटेकोशीमा भीषण बाढी आएको सूचना प्राप्त भएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट जानकारी लिएर सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

बिहान ९ बजे तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो । त्यसको १५ मिनेटपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाएर उद्धारको योजना बनाइएको थियो ।

बिहान ९ः३५ बजे प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्तालाई टेलिकम कम्पनीमार्फत सतर्कताको सूचना पठाइएको थियो । ९ः४५ बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि परिचालन गरिएको थियो भने निजी हेलिकप्टरलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको थियो ।

त्यसपछि नेपाली सेनाको मनसुन कमाण्ड पोष्टको आकस्मिक बैठक बसेर खोज, उद्धार र स्रोत परिचालनको निर्णय गरिएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्च एन्ड रेस्क्यु तथा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । काठमाडौंबाहेक अन्य जिल्लाबाट समेत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि परिचालन गरिएको थियो ।

दिउँसो १२ः३० बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रभावित क्षेत्रका १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकालाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र त्यसका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।

सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार, घरबारविहीनलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने तथा विद्युत्, दूरसञ्चार, सडक र खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

घटनापछि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याएर अन्य ठूला अस्पताललाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल रेडक्रसलगायतको सहकार्यमा मेडिकल टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो ।

बाढी प्रभावितका लागि राहत सामग्री पठाउने क्रम पनि तत्कालै सुरु गरिएको थियो। घटना भएको दिन मध्यरातमै ८ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको र मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा तथा एसएमएस सेवा निःशुल्क गरिएको प्रधानमन्त्रीले जनाएको छ ।

भदौ ११ गते प्रधानमन्त्रीसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको थियो। त्यसपछि रसुवा र नुवाकोटका लागि १–१ करोड तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो ।

सोही दिन राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेका थिए। ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको थियो । उद्धारका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।

१९ अस्थायी आश्रयस्थलमा २,६५३ प्रभावित

सरकारका अनुसार नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा **२ हजार ६५३ जना प्रभावित नागरिकले आश्रय तथा राहत  पाइरहेका छन् । रसुवाका केही प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा राखेर राहत उपलब्ध गराइएको छ ।

राहत कोषमा ७ अर्बभन्दा बढी

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको र त्यसबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको छ ।

कोषमा हाल ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको तथा थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर** जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ।

 ९५ प्रतिशत सञ्चार सेवा पुनःस्थापित

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना गर्न थालिएको र हालसम्म ९५ प्रतिशत सञ्चार सेवा पुनःस्थापित भएको सरकारले जनाएको छ । सञ्चार पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सम्पर्क कायम गरिएको छ ।

बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । उत्पादनमा रहेका ८ वटा आयोजना गरी २८१ मेगावाट तथा निर्माणाधीन ४ वटा आयोजना गरी ३८८ मेगावाट क्षतिग्रस्त भएको सरकारले जनाएको छ ।

बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ । नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत, धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापित गरिएको छ ।

४० किलोमिटर सडक पूर्ण क्षतिग्रस्त

गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डमा ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र थप १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीरलगायत क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको थियो । गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

बाढीले ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ । तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

त्यस्तै, ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

१ हजार ११४ शव फेला

बाढीमा ज्यान गुमाएकामध्ये हालसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ । तीमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेका छन् ।

पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । शवबाट डीएनएलगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखिएको र डीएनए म्याचिङपछि परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ ।

सरकारले शव व्यवस्थापनबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव जिम्मा लगाइने र उनीहरूले आफ्नो धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने स्पष्ट पारेको छ ।

हिमपहिरोबाट विपत्ति आएको विज्ञको निष्कर्ष

सरकारका अनुसार विज्ञहरूले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढिरहेको गम्भीर संकेत गरेको सरकारको निष्कर्ष छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप बलियो रूपमा उठाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

सम्पर्कविहीनको खोजी जारी रहने

सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी जारी राख्ने जनाएको छ । घाइतेको उपचार, घरबारविहीनको अस्थायी तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना र प्रभावित पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विपद्का कारण कोही पनि छुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले उद्धार तथा राहतमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायतलगायतका मुलुक तथा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहयोग प्राप्त भएको जनाएको छ ।

विपद्पछि खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने सरकारको भनाइ छ ।