मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारलाई बहिष्कार गर्ने चार दलीय गठबन्धनको निर्णय
लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारलाई अवैधानिक दाबी गर्दै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारलाई चारदलीय गठबन्धनबाट मात्र नभै प्रदेशभरिका जनताबाट बहिष्कार गर्न अपिल समेत गरेका छन् ।
सोमबार दिउँसो बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले प्रदेशसभाको बहुमत आफूसँग रहेको भन्दै गठबन्धनले अल्पमतका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई खारेज गरेको घोषणा समेत गरे । गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्न समेत माग गरेको छ ।
गठबन्धनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकै दिन अधिवेशन नै नगरी अन्त्य गर्नु प्रदेश प्रमुखको गैर जिम्मेवारी, पदीय मर्यादा विपरित गरिएको गैरकानुनी र असंवैधानिक कदम भएको आरोप लगाउँदै संघीय सरकार मार्फत उनको बर्खास्तीको माग गरेको हो ।
साथै, गठबन्धनले विमलाकुमारी खत्रीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजिसकेका बेला उनको किर्ते हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु गलत भएको बताउँदै विरोध गर्ने जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक रुपमा बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनको सरकारलाई कुनै मान्यता नदिने बताए । त्यसका लागि चारदलीय गठबन्धन र जनता साथमा रहेको उनले दाबी गरे ।
एमाले सरकार टिकाउन सांसद किनबेच र किर्ते काममा लागेको दाबी गर्दै उनले बहुमत प्रदेशसभा सदस्य आफूसँग भएकाले आफू जनताको मुख्यमन्त्री भएको बताए । ‘विधि प्रक्रिया नियम संविधान कानुन सबै मिचेर बनेको सरकार धेरै दिन टिक्न दिन्नौं, बहुमत प्राप्त हामी छिटै सरकारमा जान्छौं ,’ उनले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानोडियाले केन्द्रमा केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम र शैलीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पछ्याएको बताए । ‘उनको कदमको भण्डाफोर गर्ने र सरकारबाट हटाउन कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक बाटो खोज्ने छौं,’ कानोडियाले भने ।
