कर्मचारीको बैठक भत्ता खारेज, सचिवालय दरबन्दी २० प्रतिशत कटौती

अनावश्यक निकाय खारेज गरिने , कार्यक्रम सरकारी हलमै अब

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने निर्णय गरेको छ। अब कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, कार्यशाला, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू अबदेखि सरकारी भवन तथा हलमै आयोजना गरिने भएका छन्। यसैक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यस्तै अभ्यास गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी त्यसमा छुट्याइएको रकम क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत-सम्भार तथा उपकरण खरिदमा रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको छ। सिंहदरवार परिसरमा जलेका वा ध्वस्त भएका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचरलाई नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा थुपारेर आर्थिक कार्यविधिअनुसार लिलामी गर्ने वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

पुनर्निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक खरिद ऐनले अप्ठ्यारो बनाएको अवस्थामा नियमावली संशोधन गर्ने तयारीसमेत बैठकले गरेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै आएकाले खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।

मुलुकको विषम परिस्थितिमा कर्मचारीले सरकारी खर्च जोगाउँदै पुनस्स्थापनामा लगाउनुपर्ने भन्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने बैठकले जनाएको छ। साथै, आ-आफ्नो सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सबैलाई आह्वान गरिएको छ।

पछिल्लो समय कार्यक्रम, सेमिनार तथा गोष्ठीका नाममा महँगा तारे होटेल छानिँदै उस्तै परे नाइट स्टेसमेत राखिने गरेकोमा अव भने सरकारी हलमै आयोजना गर्दा करोडौँ रकम जोगिने छ ।

मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयमा दरबन्दी २० प्रतिशत कटौती, अनावश्यक निकाय खारेज

त्यस्तै सचिव स्तरीय बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दीहरू औसतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले संशोधित दरबन्दी संरचना २०८२ असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

यससँगै अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना वा निकायलाई खारेज गर्ने, आवश्यकताअनुसार गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ।

बैठकले सिंहदरवार परिसरमा अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ पास जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यस्तै, मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सहज बनाउन शहरी विकास सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव र राजस्व सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।

आगजनीमा नष्ट भएका कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारामलाई पुनः भर्ने व्यवस्था मिलाउने, सम्पत्ति विवरण पुनः संकलन गर्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय पनि यसै बैठकले गरेको छ।

साथै, हालैका प्रदर्शनका क्रममा चोरी वा लुटिएका सामान फिर्ता बुझाउन जनतालाई सार्वजनिक आह्वानसमेत गरिएको छ।