सर्वोच्च अदालतद्धारा गाई संरक्षणका लागि परमादेश

छुट्टै ऐन बनाऊ बनाएर सबै स्थानीय तहमा गौशाला चलाऊन सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसअघिको मुलुकी ऐन र हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गाई मार्न, काट्न नहुने र गौहत्या गरे सजाय हुने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नदेखिएकोले छुट्टै ऐन बनाएर राष्ट्रिय जनावरको संरक्षणमा लाग्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। साथै तीनै तहका सरकारका नाममा सर्वोच्चले ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।

गाईलाई बेवारिसे छोडिदिने, बुढा भएपछि काट्ने, भिरबाट हुत्याइदिने, नदीमा बगाइदिने विभिन्न उद्देश्यका लागि देशबाहिर बिक्री गर्नेजस्ता कार्य भइरहेको र उचित संरक्षणमा राज्यले ध्यान नदिएको भन्दै दायर गरिएको एक रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासबाट गत कात्तिकमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त आदेशमा गाईको संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्नेदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा गौशाला निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्नेसम्मका बुँदा समेटिएका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका गौशालाको अद्यावधिक विवरण लिएर तिनलाई स्वस्थ र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनको वातावरण बनाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

राष्ट्रिय जनावर एवं राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा रहेको गाईको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुने र यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहका सरकारले समन्वयात्मक एवं सहयोगात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

गाईको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय तथा मानवीय पक्ष र महत्त्वसमेतलाई ध्यान दिई गाईको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। गाईलाई बेवारिसे रूपमा छोडिदिने, बुढा भएपछि काट्ने, भिरबाट हुत्याइदिने, नदीमा बगाइदिने, विभिन्न उद्देश्यका लागि देशबाहिर बिक्री तथा निकासी गर्नेजस्ता कार्यलाई कसुरका रूपमा घोषणा गरी थप आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न छुट्टै गाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन ऐन बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

यो आदेश कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकार र संसदका साथै सातै प्रदेश सरकार र देशभरिका सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्न पनि आदेशमा लेखिएको छ। साथै, यसको कार्यान्वयनको लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निरन्तर अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ।