दुुष्ट पाकिस्तान

केहि हप्ता अघि जारी भएका केही प्रतिवेदनले भारतको आर्थिक अवस्था विगत १ दशकमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाएका छन । प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ९ सय डलर पुगेको छ । सन् २०१० मा यो १ हजार ३ सय ४७ डलर मात्रै थियो । भारतीय रिजर्भ बैंकका पूर्व गभर्नर सी रंगराजनको संयोजकत्वको एक समितिले यस्तो दाबी गरेको हो । रंजराजन कमिटी एक उच्चस्तरीय आर्थिक संयन्त्र हो, जसले देशको गरिबी, ग्रामिण विकास र मानवीय विकास स्थितिको समीक्षा गरी नीतिगत मापदण्ड निर्धारण गर्दछ ।

समितिका अनुसार भारतमा बितेको १२ वर्षमा प्रतिवर्ष २.०२ प्रतिशतले निरपेक्ष गरिबी दर घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०११–१२ मा निरपेक्ष गरिबी दर २९.५ प्रतिशत थियो । सन् २०२३–२०२४ मा ४.९ प्रतिशत मात्र छ ।

विश्व बैंकको भर्खरै प्रकाशित गरिबी र असमानता सम्बन्धि प्रतिवेदनले पनि यो दाबीलाई पुष्टी गरेजस्तो देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०११–१२ मा भारतको निरपेक्ष गरिबी दर २७.१ प्रतिशत थियो, सन् २०२३–२४ मा ५.३ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् बितेका ११ वर्षमा करिब २७ करोड मानिस निरपेक्ष गरिबीबाट बाहिर निस्केर मध्यम वर्गीय बनेका छन् । यसबीच निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेको जनसंख्या ३४.४४ करोडबाट घटेर ७.५२ करोड बाँकी रहेको हो ।

फरकफरक अध्ययनले झण्डै एउटै प्रकृतिको प्रतिवेदन दिएपछि भारतमा आर्थिक उन्नति तीव्र भएको संकेत मिलेको हो ।

विश्व बैंकको तथ्यांक परिमार्जित मापदण्ड प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम ३ डलरको आयमा आधारित छ । यदि परम्परागत २.१५ डलरको मापदण्डबाट हेर्न हो भने निरपेक्ष गरिबी २.३ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनले ग्रामिण र शहरिया दुवै प्रकारको गरिबी घटेको देखाउँछ । दशक अघि ग्रामिण गरिबी १८.४ प्रतिशत थियो । अहिले २.८ प्रतिशतमा झरेको छ । शहरिया गरिबी १०.७ प्रतिशत थियो, १.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

निरपेक्ष गरिबी दरसँगै बहुआयामिक गरिबी दरमा पनि उल्लेखनीय कमी देखिएको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार एमपीआई ९मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स ० आर्थिक वर्ष २००५–६मा आधाभन्दा बढी ५३.८ प्रतिशत थियो । अहिले १५.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसरी गरिबीको राष्ट्रिय दर घट्नुमा सबैभन्दा ठूला जनसंख्या अनुपात भएका प्रदेश उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार र मध्यप्रदेशको जीवनस्तर उकालो लाग्न थाल्नुलाई मानिएको छ । सन् २०११–१२ मा यी प्रदेशको निरपेक्ष गरिबी दर ६५ प्रतिशत थियो । अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ । भारत सरकारले अहिले पनि ८० करोड मानिसलाई पौष्टिक आहार योजनाअन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ । साथै, आवास, सरसफाइलगायत थुप्रै समुदाय लक्षित कार्यक्रम सरकारी तबरले संचालन हुँदै आएका छन् ।

गरिबी घट्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधारले उपलब्ध गराएको उच्च आय भएका मर्यादित रोजगारलाई मानिएको छ । रंगराजन समितिको प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर बढ्दै गएको पनि दाबी गरेको छ । दशकको आर्थिक वृद्धि औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो । आर्थिक वर्ष २०२२–२०२३ मा वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत थियो । आब २०२३–२४ मा १ वर्षभित्रै १.६ प्रतिशतले बढेर ९.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

भारत अब दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यको नजिक देखिन्छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ९सीपीआई० मा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२२–२०२३ मा ६.७ प्रतिशत रहेको यो सूचक सन् २०२३–२४ मा १.३ प्रतिशतको ह्राससहित ५.४ प्रतिशत कायम भएको छ । यी तथ्यांंकका आधारमा भारतले उल्लेखनीय उन्नति गर्न थालेको र यही गतिमा अघि बढे छिट्टै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य भेट्न सक्ने आर्थिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।

यसरी विश्वस्तरमा आफनो सवल मजवुत आर्थिक अवस्थाले उदय भईरहेको भारत आफना छिमेकी पाकिस्तान संग आतंकवादको लडाईको संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । लामो समय देखि पाकिस्तानी सेना संरक्षित आतंकवादले परेशान भारत पछिल्लो समयमा अपरेशन सिन्दुर नामक आतंकवाद विरुद्धको अभियान सुुरु गरेको छ । जस अन्र्तगत भारतको पाकिस्तानमा रहेको ९ ओटा आतंकवादी सेल्टरहरु समेत हालै ध्वस्त पारेका छन । भारतको उत्तल अभियान पश्चात पाकिस्तानले चिन र टर्की जस्ता देशहरुको सहयोगमा भारत विरुद्ध अभिने चेष्टा गर्न खोजेका देखिन्छ । जसमा पनि उनी पुर्ण सफल चाही हुन सकेन । पाकिस्तान आफनै छिमेकमा उत्रो रफतारमा विकास गरिरहेका भारतसंग फाईदा लिनुको सटा आतंकवादमा रुम्लीएको देखिन्छ । जसले उनले विश्वस्तर मै नागो पारेको छ । आतंकवाद संगको साठघाटका कारण पाकिस्तान कयौन पटक आइएमएफको कालोसुचीमा परेको देखिन्छ । तर पनि उनी चेत खोलेको देखिदैन ।

२०२४–२५ मा पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थाले केवल २।६८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरेको छ । मुद्रास्फीति वर्षको शीर्षमा २६–३० प्रतिशत सम्म पुगेको थियो, तर नियन्त्रण कार्यान्वयनपछि अहिले लगभग ४–५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी, सेंट्रल बैंकले ब्याज दरलाई २२ प्रतिशत बाट घटाएर हाल ११ प्रतिशत मा ल्याएको छ । यसले पाकिस्तानको वेहाल आर्थिक चित्रलाई प्रष्टाछ । तर पनि पाकिस्तान आतंकवादको संरक्षणमा रुमल्एिको देखिन्छ ।

गएको शुक्रवार मात्रै भारतीय सेनाका डेपुटी आर्मी प्रमुख (लेफ्टिनेन्ट जनरल) राहुल आर सिंहले २२ अप्रिलमा जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा पर्यटकमाथि भएको आक्रमणको जवाफ स्वरुप ‘अपरेशन सिन्दूर’ अभियान आएको बताए । जस अन्र्तगत ७ मे मा पाकिस्तान अधिनश्थ कश्मीर (पीओके) र पाकिस्तानभित्रका ९ चरमपन्थी ठेगानामा एयर स्ट्राइक गरेको थियो।
यस कारबाहीमा झण्डै १०० चरमपन्थीको मृत्यु भारतीउ सेनाले जनाएको छ । गत १० मेको साँझ ५ बजे दुबै देशबीच युद्धविराम सहमति भएको थियो।

लेफ्टिनेन्ट जनरल सिंहका अनुसार उक्त अपरेशनअघि डेटा विश्लेषण र रणनीतिक छनोटको आधारमा २१ लक्ष्यमाथि आक्रमणको योजना बनाइएको थियो । जसमा ९ टार्गेट छनोट गरिएका थिए । ‘पछिल्लो क्षणमा ती ९ मा मात्रै कारबाही गर्नु उचित ठहर गरियो,’ उनले भने। सिंहले पाकिस्तानी सेनाको मुख्य स्रोत नै आतंकवाद र चिनियाँ हतियार रहेको दावी गरेका छन ।

यसरी आफनो छिमेकमा उदाईरहको वलियो देशसंग हाथोमालो गर्नुको सटा आतंकपादको चक्रव्युह्मा फसेर चीन र टर्की जस्ता देशहरुको साहारामा उफ्रन दुुष्ट प्रवृत वाहेक अरु केहि हुन सक्दैन ।