भुकम्प पछिको पुननिर्माण परियोजना सम्बन्धी नेपाल र भारत विच छलफल
०७२ को भुकम्प पश्चात नेपालमा भारत सरकारले गरिरहेको पुुर्ननिर्माण संग सम्बन्धीत परियोजनाहरुको वारेमा नेपाल र भारतको विचमा सोमवार काठमाडौमा छलफल भएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरको नेतृत्वको टोली र नेपालको सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पद्यम कुमार मैनाली नेतृत्वको टोली विच पुर्ननिर्माण संग सम्बन्धीत परियोजनाहरु वारेमा छलफल भएको हो ।
भुुकम्प पश्चात भारत सरकारले क्षतीग्रस्त घरहरु, विद्यालय, अस्पताल तथा संस्कृति सम्पदाहरुमा पुर्ननिर्माणका कामहरु गरिरहेका छन । घरहरुको पुर्ननिर्माण सन २००१ र विद्यालयहरुको पुननिर्माणको काम सन २०२४ मै सकि सकेको छ भने अस्पताल र संस्कृति सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणको कामहरु पनि अन्तिम चरणमा पुुगेको छ ।
छलफलमा दुवै देशका अधिकारीहरुले भारत सरकारको सहयोगमा बनिरहहेको परियोजनाहरु साकारात्मक रुपमा अघि वढेको निष्कर्ष निकालेका छन । सन २०२३ यता भारत सरकारले पुर्ननिर्माणका कामहरु सकेर २६ ओटा शैक्षिक सहयोग परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तानान्तरण गरिसकेका छन । जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्दिय पुुस्तकालय सहितका परियोजना छन भने स्वास्थय क्षेत्रका ३२ ओटा परियोजनाहरु भारत सरकारले नेपाललाई हस्तानान्तरण गरेका छन ।
त्यस्तै भारत सरकारले पुर्ननिर्माण गरेका ३ ओटा संस्कृति सम्पदाहरु समेत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यी परियोजनाहरु निर्माण गर्न भारत सरकारले ३३५.०८ करोड नेपाली रकम खर्चेका छन । यसका साथै स्वास्थय क्षेत्रका ४३ परियोजना र ९ ओटा संस्कृति सम्पदा संग जोडिएको परियोजनामा समेत भारत सरकारले १७३.४९ करोड नेपाली रकम खर्च गरेका छन । भारतीय विदेश मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले सोमवार नै ललीतपुरमा भारतीय सहयोगमा बनीरहेको एक परियोजनाको स्थलगत निरक्षण समेत गरेका छन ।
०७२ मा गएको भूकम्पपछि भारतले नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सो अनुदान सहायता चार विभिन्न क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो – आवास (१०० मिलियन), शिक्षा (५० मिलियन), स्वास्थ्य (५० मिलियन) र सांस्कृतिक सम्पदा (५० मिलियन)। यी परियोजनाहरूको प्रगति अनुगमन गर्न सन् २०१७ अगस्टमा दुवै देशले जेपीएमसी (संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति) संयन्त्र स्थापना गरेका थिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरू सम्बन्धी संयुक्त परियोजना अनुगमन समितिको यो पाँचौं बैठक हो । दुवै पक्षले आपसी छलफलमा पुन अर्को बैठक गर्ने सहमती पनि गरेको छ ।
