जातीय पहिचानको मुद्दा ब्युँताउने सोचमा माओवादी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले विगतमा खासै महत्व नदिएको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय पहिचानको मुद्धालाई व्युताउन खाजेको देखिन्छ । जारी केन्द्रिय समिती बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय पहिचानको मुद्दा ब्युँताउने ‘खास’ योजना पेस गरिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासँग सम्बन्धित नीतिका आधारमा उत्पीडित जातीय, क्षेत्रीय, मोर्चाहरूलाई सक्रिय पार्ने प्रस्ताव प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘आत्मनिर्णयको आधिकार जनवादी क्रान्तिमा मात्रै आवश्यक भन्ने होइन । समाजवादी क्रान्तिकालमा पनि जातीय पहिचानको सिद्धान्त, स्वायत्तताका कार्यक्रमको महत्त्व झन् हुन्छ’, प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

यही यथार्थलाई आत्मसात् गरेर सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका समुदायसम्म घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै ‘सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली र मधेस’ जस्ता राज्यद्वारा पछाडि पारिएका क्षेत्रले राजनीतिक पहिचान पाएपनि जनताको आर्थिक विकास र व्यवहारमा देखिने विभेदहरूका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जातीय पहिचानको मुद्दाबारे प्रचण्डले थप प्रस्ट पार्दै भनेका छन्, ‘अझै पनि क्षेत्रीय मुद्दाको आवश्यकता सकिएको छैन । पार्टीले त्यस प्रकारको मोर्चाको निर्माण र परिचालनका कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । पहिचान र अधिकारका लागि आदिवासी जनजातिसहित उत्पीडित समुदायका जनतासँग पार्टीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माध्यमबाट माओवादीले नै पहिचानसहितको सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा स्थापित गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले केही समययता यस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न गएप्रति आत्मालोचना र आत्मसमीक्षासहित आगामी दिनमा यी मुद्दाहरूलाई अघि बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । जसअनुसार यो मुद्दालाई सशक्त बनाउन फागुनदेखि वैशाखसम्म स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संविधानमै यो विषय समावेश गर्न जातीय पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाएको थियो । तर, यो विषय २०७२ को संविधानले नै अस्वीकार गरिसकेपछि माओवादीले पनि यो मुद्दालाई त्यति महत्त्व नदिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर, संविधान बनेको ९ वर्षपछि फेरि पुरानै मुद्दालाई अघि बढाउने योजनाअनुसार प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रले पार्टीको नीति कार्यक्रम र योजनाका सन्दर्भमा ११ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । पार्टीको आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै माओवादीको रूपान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि भन्दै ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना अघि सारेका हुन् ।

११ बुँदे नीति, कार्यक्रम र योजनामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको आचरण र कार्यशैली सुधार्नुको विकल्प नभएको जोड दिइएको छ । यस्तै पार्टी सरकारमा हुँदा वा नहुँदा नेतृत्वले गरेको सकारात्मक पहलका कारण माओवादीलाई रूपान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि राम्रो अवसर प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।