जनसङ्ख्या नीति छिट्टै परिमार्जन हुने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिलाई संशोधन गर्न योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय तथा विज्ञसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ। मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मुलुकमा जनसङ्ख्या घटिरहेको र गाउँका बस्ती रित्तो बनिरहेको सन्दर्भमा पुरानो नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ३४ जिल्ला र तीन सय १९ तहमा जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेकाले बढ्दो असन्तुलनलाई कम गर्न राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो।
नीतिगत परिमार्जनका लागि स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो पालिकाभित्र जनसङ्ख्या किन घट्यो भनेर पालिकाले पनि सोच्नु जरुरी छ।” प्रजनन दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा त्यसको असर जनसाङ्ख्यिक विकासमा पर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ तथा विदेश जानेको सङ्ख्या वृद्धि भएकाले रोजगारी र आर्थिक अवसर प्रमुख समस्याका रुपमा देखा परेकाले नीतिगत सुधारका लागि ऐन परिमार्जन गरिने धारणा राख्नुभयो।
मन्त्रालयले विज्ञहरुको सुझावका आधारमा ऐन परिमार्जन गरेर संशोधनका लागि संसदमा लैजाने गरी परामर्श गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो।
