ऋण लिएर बीआरआई परियोजना अघि बढ्न नसक्ने कांग्रेसको निष्कर्ष
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले चीनसँग हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को-अपरेशन फ्रेमवर्क’ बारे आफ्नो धारणा बनाएको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कुनै पनि हालतमा बीआरआई परियोजना ऋण लिएर अघि बढाउने भए त्यो स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआई परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा कांग्रेसले भनेजस्तै बीआरआई अनुदानमा नभई ‘एड फाइन्नासिङ’ मोडलमा कार्यान्वयनमा जाने दाबी गरिएको छ भने यसबारे तीव्र बहस भइरहेको छ । यही विषयमा कांग्रेसभित्रै फरक फरक मत आइरहेको अवस्थामा सोमबार बैठक बसेको हो । कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बीआरआई कन्फ्युजन उत्पन्न भएको धारणा आएसँगै सभापति शेरबहादुर देउवाले यो ऋणमा नभई अनुदानमा मात्र लागू गर्न सकिने बताएका थिए ।
‘अफिसियल कुरा पार्टीको लाइनमा चाहिन्छ‚ जनतामा भ्रम पार्ने धेरै कन्फ्युजन कुराहरू साथीहरूले नगरौँ भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभयो‚’ बैठकमा सहभागि एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार सुरुवातमा सभापति शेरबहादुर देउवा र त्यसपश्चात् महामन्त्री गगनकुमार थापाले विषयमाथि प्रस्ट पारेका थिए । बैठकमा बीआरआई कांग्रेसले नभई सरकारले एडमा लिने निर्णय गरेर हस्ताक्षर गरेको भन्दै दुई देशको ‘नोगोसिएसन’ हुँदा कहाँसम्म पुग्ने भनेर दुवैतर्फको प्रस्ताव र त्यसको मध्यविन्दुमा सहमति हुनु सामान्य विषय भएको बिफ्रिङ भएको थियो ।
यसैगरी बीआरआईमार्फत नेपालले चीनबाट ऋण लिन्छ भनेर कसैले व्याख्या गर्छ भने त्यो गलत हुने समेत बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘नेपाली कांग्रेस पार्टी बीआरआई अन्तर्गतको कुनै पनि परियोजना ऋणमा स्वीकार्दैन भन्नेमा भन्ने प्रस्ट छ‚ हामी सरकारमा नहुँदा पनि ऋण लिन दिन्नौँ भन्ने कुरामा हामी यति क्लियर छौँ भनेर नेतृत्वबाट व्याख्या भयो‚’ एक सहभागी नेताले भने ।
सभापति देउवाले बाहिर मिडियामा गएर आधिकारिक विषय जानकारी गराउन प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलाई निर्देशन दिएको ती नेताले बताए ।
बैठक पश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रवक्ता महतले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा हुने सहमतिमा अनुदान मात्र स्विकार्ने बताए । एड फाइनान्सिङ ऋणमात्र नभएर अनुदान समेत हुने भन्दै अनुदानमात्र स्विकार्ने पहिलादेखिकै कांग्रेसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभएको व्याख्या उनको थियो । ‘बीआरआई सहमतिमा ग्राण्ड फाइनान्सिङको ठाउँमा एड फाइनान्सिङ भनेर सहमति भयो भन्ने कुरा आएको छ’, डा महतले भने, ‘ त्यसभित्र पनि अनुदान हुन्छ ।’
