तत्कालै नयां सरकार नबन्ने छाटकाट
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस नै तयार नभएपछि वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार विराटनगरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग कांग्रेस विपक्षमा बस्ने उद्घोष गरेपछि नयाँ सरकार तत्कालै नबन्ने देखिएको हो । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सत्तासमीकरणका विषयमा अनिर्णीत छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । यी तीन दलमध्ये कुनै एक दलमात्रै तयार नहुँदा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन । देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने र पार्टी सरकारमा पनि नजाने प्रस्ट बताइसकेका छन् । उनले विराटनगरमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदै गरेका बेला जसपाका नेताहरू भने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गरिरहेका थिए ।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्यो भने भिन्न परिस्थिति खडा हुन सक्छ । माओवादीको जोड तीन दलबाट संयुक्त रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा थियो । कांग्रेस तयार नभएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको नामसमेत सँगै प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यो बाटो जाने सम्भावना कम भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन माओवादीसँग अब एउटा अस्त्र मात्रै बाँकी छ, सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्ने । माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरे प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने मात्रै ओली सरकारबाट हट्ने छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेको कांग्रेसलाई ओलीको निरन्तरता हुने गरी विश्वासको मत दिन संस्थागत रूपमा कठिनाइ पर्ने देखिन्छ । ‘त्यस्तो बेला कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने या त तटस्थ बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।
ती पदाधिकारीका अनुसार त्यस्तो बेला तीन दलको गठबन्धनमा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने मुलुकलाई तत्कालै निर्वाचनतिर धकेल्ने बाटो खुल्छ । यस्तो भयो भने ओली नेतृत्वकै सरकारबाट आगामी मंसिरभित्र चुनाव गराउने सम्भावनासमेत रहेको कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ । ‘सभापतिजीको विराटनगरको भनाइ पनि निर्वाचनतिरै मुलुकलाई लैजाने मनसाय हो,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति भने सकभर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई बाँकी समय निरन्तरता दिने देखिन्छ । सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था खडा भए मध्यावधि घोषणा गर्ने प्रस्ट जनाउ ओलीले दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत साता राखेको सर्वदलीय बैठकमै ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
के गर्ला जसपा ?
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले कांग्रेसले घोषणा गरिसकेपछि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएको बताए । ‘कांग्रेस नै तयार नभएपछि कुनै तागतले पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी त सरकार निर्माणको खेलमै छैनौं । हाम्रा मुद्दा जसले सम्बोधन गर्न सक्छ, उसैको पक्षमा उभिन्छौं ।’
ओलीले कुनै पनि बेला आफ्नो नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने बुझेका छन् । त्यसका लागि उनले जसपालाई फकाइरहेका छन् । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग ओलीले सके सरकारमा सहभागिता, नसके बाहिरबाट समर्थन र त्यो पनि नसके तटस्थ बस्ने प्रस्ताव सुरुमै राखेका थिए । जसपाभित्रको पूर्व दुई पार्टीको अन्तरविरोधमा खेलेर ओलीले ठाकुर र महतोसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । दुई पक्षीय संवाद अहिले सकारात्मक बनेको दाबी गरिएको छ ।
जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहितका पूर्वसमाजवादी पार्टी नेताको भने निःसर्त ओलीलाई हटाउने ‘बटमलाइन’ छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले एकले अर्कोलाई देखाएर ओली सरकारविरुद्ध निर्णय लिन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । ‘पहले आप, पहले आप भन्दाभन्दै लखनउका नवावको गाडी छुट्थ्यो रे, विपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई देखाएर ओली सरकारविरुद्ध पहल लिन ढिलो गर्दा प्रतिगमनको गाडी अकण्टक अघि बढ्दै छ,’ भट्टराईले मंगलबार ट्वीट गरेका छन्, ‘सत्तासीन शक्तिविरुद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको सामान्य धर्म हो । यो वा ऊ बहानामा भाग्ने गल्ती नगरौं ।’ यादव निकट रहेका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादव ओली सरकारलाई निरन्तरता दिनु आम कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र नागरिक समाजको भावनाविपरीत हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो पार्टीले कुनै पनि हालतमा ओली सरकारलाई साथ र सहयोग दिन कुरै आउँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिगमनविरुद्ध यत्रो आन्दोलन गर्ने, अहिले तिनै प्रतिगमनका नायकलाई साथ दिने कुरै हुन्न । हामी त जति सक्दो चाँडो उनलाई हटाउने पक्षमा छौं ।’
तर ठाकुर र महतोसहित पूर्वराजपा धारले मुद्दा सम्बोधन गरे ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिन सकिने गरी संवाद गरिरहेको छ । सरकार पक्षसँग भएको वार्ताको स्वामित्व यादव र भट्टराई पक्षले लिएको छैन । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीमा छलफल नै नगरी सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको अनौपचारिक कार्यदल बनाएदेखि नै यादव पक्ष असन्तुष्ट छ । कार्यदलमा यादव र भट्टराई पक्षका नेता छैनन् । बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफल पनि यादव र भट्टराईले बहिष्कार गरेका थिए ।
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले जसपाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने दिशामा सकारात्मक पहल भइरहेको बताए । त्यस्तै भनाइ जसपा नेता एवं वार्ता कार्यदल सदस्य कर्णको पनि छ । ‘प्रधानमन्त्रीले चाँडै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘माग सम्बोधन भयो भनेमात्रै सरकारको विषय आउँछ ।’ उनका अनुसार निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको विषयमा दुवै पक्षको कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो । वरिष्ठ नेता महतोका अनुसार आफ्ना पार्टीका करिब ३ सय नेता तथा कार्यकर्तामाथि हत्या र सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा लगाई थुनामा राखिएको छ । ‘उनीहरूको कानुनी अवस्था र मुद्दाको प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्रीसँग कार्यदलका सदस्य साथीहरूले बिफ्रिङ गर्नुभएको छ । देशभरबाट रेकर्ड झिकाएर अध्ययन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर छाड्ने आश्वासन दिनुभएको छ तर ग्यारेन्टी छैन,’ महतोले भने, ‘गृहकार्यले मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनुहोस् भनेका छौं । त्यसलाई सल्टाइयो भने ओलीलाई निषेध गर्ने काम छैन ।’
नागरिकता विधेयकमा पनि सरकारसँग सकारात्मक छलफल भएको कर्णले बताए । राजनीतिक दलबीच सहमति नजुट्दा महिनौंदेखि नागरिकता विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । संविधान संशोधनको विषयमा भने छुट्टै कार्यदल बनाउने समझदारी बनेको छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समेत साथ आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसबारे छुट्टै कार्यदल बनाउने समझदारी बनेको कर्णले बताए । अर्का नेता महतोले पनि संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग समेत छलफल हुने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निलम्बित सांसद चौधरीलगायत नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको निर्णय अघि बढाएर जसपाभित्रको पूर्वराजपा पक्षलाई आफूतिर तान्दा सत्ता सुरक्षित हुने ठानेका छन् । ३४ सांसद रहेको जसपामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका १७–१७ जना छन् । दुवैतर्फका एक/एक जना सांसद निलम्बित छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास गरेका सांसदलाई समेत आफूतिर तान्ने प्रयास गरेका छन् । गत वैशाखमा समाजवादी फुटाएर छुट्टै दल बनाउन ७ सांसद अघि बढेका थिए । दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याइदिएपछि तत्कालीन राजपा र समाजवादीबीच रातरात एकीकरण भएर जसपा बनेको थियो ।
ठाकुर र महतोले भनेअनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले माग पूरा गरिदिए भने सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयले जसपाभित्र मतभेद बढ्ने देखिन्छ । यसले पार्टी विभाजनसम्म हुने आकलन नेताहरूले गर्न थालेका छन् । तर महतोले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन नहुने दाबी गरे । ‘जसपाभित्र कुनै धार छैन । हामीले सुरुदेखि नै माग पूरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने भन्दै आएका छौं, अहिले पनि हाम्रो लाइन यहीं हो,’ उनले भने, ‘सरकारले माग पूरा गरेपछि मात्रै जसपाले सरकारको विषयमा निर्णय लिन्छ । निर्णय एकमतका साथ हुन्छ ।’ उपेन्द्र निकट नेता यादवले भने माग पूरा गरे पनि ओली नेतृत्वको विकल्प खोजिने बताए । बालुवाटारसँग भइरहेको संवादसमेत पार्टीको आधिकारिक नभएको उनले बताए । ‘पार्टीमा पाँच जना पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई नै विभिन्न राजनीतिक दलसँग संवाद र छलफलका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘योबाहेकको उपस्थितिमा हुने छलफल र संवाद पार्टीको संस्थागत हुन सक्दैन । पार्टीको संस्थागत धारणा भनेको ओलीलाई जति सक्दो चाँडो हटाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।’