बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा आएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले शुक्रबार सो निर्णय गरेको हो। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले चाँदबाग रेसिडेन्सको नाममा रहेको करिब १० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छबिलाल नेपालीले भने, ‘मालपोत ऐनको दफा २४ अनुसार हामीले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा ल्याएका छौं।

तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको विषयमा बिहीबार मात्र चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको बयान लिइएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसन्धान अधिकृत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका अधिकारीहरूले उनलाई कार्यालयमै झिकाएर बयान लिएका थिए ।

बिहीबार अनुसन्धानकर्ताहरूलाई दिएको बयानका क्रममा चौधरीले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो परिवारको निजी सम्पत्ति कसरी बनाइएको थियो भन्नेबारे आवश्यक तथ्य अघि सार्न सकेनन् । बरु आफ्नो बुबाको पालामा यो सबै भएकाले आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिएर उम्किने प्रयत्न गरे । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उनको शैली ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएरै जग्गा लिएको हो, अहिले लफडा निम्त्याएर केही फाइदा छैन’ भन्ने सन्देश दिने खालको थियो ।

राजनीतिक पहुँच र प्रभावसँगै देशकै ठुलामध्येको औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना हाँकिरहेका विनोद चौधरीसँग बयान लिएको करिब ३० घण्टापछि सरकारले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा नै सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको निर्णय गरेको छ । र, अब यो जग्गा चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूबाट सरकारकै स्वामित्तव्मा फिर्ता आएको छ ।