सञ्चारमन्त्रीद्धारा आफनो एक बर्षे कार्यकालको काम विवरण सार्वजनिक

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्षको समीक्षाका क्रममा ‘सोचेको जस्तो नभएको भन्नु’ महानता भएको बताएकी छिन् । बिहीबार मन्त्रालयले एक वर्षको समयमा गरेको कामको प्रगति विवरण सुनाउँदै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले देशको कार्यकारीको आत्मसमीक्षा र स्वीकारोक्ति महान कुरा भएको दाबी गरिन् ।

‘देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचेजस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भनेर स्वीकारोक्ति गर्न सक्नु महानता हो,’ उनले भनेकी छिन् ।

एक वर्षका बीचमा दशकौं पुराना कानुनसहित नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको पुनर्संरचनाको काम थालिएको बताइन् । आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणसहितका क्षेत्रमा सुधारका काम सुरु भएको उनको दाबी छ । ‘एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन्,’ उनले भनिन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको बताउँदै उनले कतिपय गुनासोको समेत अनुसन्धान नै गरिएको बताइन् । ‘मैले मन्त्रालय सम्हालेकै दिन नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि तत्काल समिति गठन गरी दूरसञ्चार सेवाको अवस्था, सेवा अवरुद्ध हुनुका कारण र त्यस्तो समस्या आउन नदिने उपायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ,’ उनले भनिन्,‘ त्यति नै बेला सरकारी डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेर प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ ।’

एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न समिति नै बनाएर छानविन गरेको मन्त्रीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । टेरामक्सको सवालमा औपचारिक छानविन नगरे पनि मन्त्रालयले तथ्यगत धारणा स्पष्ट गरेको र यी प्रणाली नेपालमा आवश्यक भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका साथै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा, प्रचलित नेपाल कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्नसक्ने असरलगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न समिति गठन गरी छानविन प्रक्रिया जारी रहेको छ,’ शर्माले भनिन् ।

‘हामीले गरेका र गर्ने समग्र अध्ययन अनुसन्धानको उद्देश्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनु नै हो,’ मन्त्री शर्माले अगाडि भनिन्,‘गल्ती गर्नेलाई छुट दिन हुँदैन, बदमासी कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्नेमा सचेत छौं ।’

सामाजिक सञ्जालबिनाको समाज परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय बताएको बताइन् । त्यसैकारण सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पु¥याउने कामको थालनी भएको छ,’ उनले भनिन्,‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।’