नेपालगन्जको बहुचर्चित सहकारी ठगीमा ३० करोड बिगो भराउने अदालतको आदेश

नेपालगन्जमा बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणको रूपमा रहेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा भएको रकम हिनामिनाको मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले ३० करोड बिगो सहितको कसुर कायम आदेश जारी गरेको छ । मुद्दा दर्ता भएका मध्ये सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, लेखा समितिका अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ,‘सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पद प्रमुख कार्यकारी, नियन्त्रणकारी र संरक्षकको पदसमेत रहे भएको देखिन्छ, यस प्रकारको पदमा आसीन प्रतिवादीहरूले संस्थामा भएको चरम आर्थिक अनियमितताको कार्य नियन्त्रण गर्नुको साटो सो कार्य गर्न गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेली सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएको देखिदा निजहरूले साबिक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ५ नं तथा मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २४९(१) र (२) विपरीतको कसुर गरेको ठहर्छ ।’

जिल्ला न्यायाधीश कठायतको इजलासले बुधवार जारी गरेको कसुर आदेशमा सहकारीका व्यवस्थापक अरुणकुमार पाठकलाई बिस करोड ८४ लाख ८६ हजार १४२ रुपियाँ बिगो कायम हुने फैसला गरेको छ । २०५३ देखि सहकारीमा विभिन्न पदमा कार्यरत पाठक मुद्दा चल्दाको समयमा कर्जा शाखा प्रमुखको पदमा कार्यरत रहनुभएको थियो । पाठकले घर परिवारका सदस्यको नाममा आफैँ खाता खोली कारोबार गर्ने गरेको पाइएको जिल्ला न्यायाधीश कठायतको इजलासले बुधवार जारी गरेको कसुर कायम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीलाई तीन करोड ७५ लाख १२ हजार ४८१ रुपियाँ बिगो कायम हुने फैसला भएको छ । सहायक प्रबन्धक गङ्गाधर सुवेदीलाई दुई करोड ३७ लाख ४७ हजार ९१५ रुपियाँ बिगो तोकिएको छ ।

यसै गरी उप सहायक बलराम यादवलाई ४५ लाख ३८ हजार ६७४, सूर्यबहादुर विकलाई २८ लाख २०९ रुपियाँ, बैजापुर शाखा प्रमुख लीला भनिने लीलाप्रसाद वलीलाई ७५ लाख २८ हजार ९५ रुपियाँ बिगो तोकिएको छ ।

आदेशमा सहकारीका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ कार्यकालका अध्यक्ष सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का र हरदेव बक्स चौधरी, लेखा समितिका पदाधिकारीहरू स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्दीप शर्मा, लीला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले लामो अनुसन्धानपछि २०७६ असोज २९ गते सहकारी रकम हिनामिना, अपचलन, ठगी र सङ्गठित अपराधमा सञ्चालक, कर्मचारी लगायत ४२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको पुस ३ गतेदेखि अन्तिम बहस सुरु भएको थियो ।