१ वर्षमा झण्डै १६ सय सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ३५६ वटा सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरेर १ हजार ५ सय ८६ कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छन । केन्द्रमा एक बर्षमा ९४० वटा उजुरी दर्ता गरेको र तीमध्ये ७१८ वटा फर्छ्यौट गरिएको पनि गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले आफ्नो वर्ष दिनको उपलब्धीका सार्वजनिक गर्दै गएको एक बर्षमा सरकारी कार्यलयमा अनुगमन गर्दा कर्मचारीहरुको लापरवाही दखेर कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

यस्तै गएको एक बर्षमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २४ हजारभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्।  दर्ता भएका उजुरीमध्येबाट १६ हजार ७३२ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

यस्तै यो एक वर्षको अवधिमा विभिन्न कसुरमा १७४ वटा मुद्दा दायर भएको छ। यी मुद्दाबाट करिब २ अर्ब रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। ‘विभिन्न कसुरमा १७४ वटा मुद्दा दायर भई रू २ अर्ब ३५ करोड ७ लाख ८४ हजार १ सय ९६ बिगो दाबी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस अवधिमा अख्तियार दुरूपयोग आयोगले ३७ वटा स्टिङ अपरेसनका क्रममा ५६ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीको १ वर्षको उपलब्धी विवरणमा लेखिएको छ।

यस्तै, मिटरब्याजसम्बन्धी आयोग गठन गरेर मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानमा पनि पहल गरिएको सरकारको उपलब्धी पुस्तिकामा उल्लेख छ। ‘मिटरब्याजसम्बन्धी करिब २८ हजार उजुरी परेकामध्ये पाँच हजार १ सय ८८ उजुरीमा १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रूपैयाँमा मिलापत्र भएको छ,’ सरकारले भनेको छ, ‘१ सय ८८ जना पीडित परिवारको ७ सय ९३ कित्तामा रहेको २ सय १८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गासमेत साहुबाट फिर्ता भएको छ।’

यस्तै, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको सरकारले जनाएको छ।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

सरकारले सुशासन पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै आइरहेको भएता पनि पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने तर टुंगोमा नपुर्‍याउने भनेर सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। यद्यपी सरकारले आफ्नो उपलब्धीमा भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख छ।