संघीयता बलियो बनाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ९ बुँदे साझा संकल्प – Nepalboli

संघीयता बलियो बनाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ९ बुँदे साझा संकल्प

   २०८३ आश्विन २८, बुधबार  

विराटनगर—संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार्दै प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी, मितव्ययी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने दिशामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकमत भएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता तय गरेको हो । सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए ।
सम्मेलनले संविधानले सुनिश्चित गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्दै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा स्वायत्तताको सम्मान गर्दै प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सरकारका अनावश्यक संरचना पुनर्संरचना गर्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक स्रोतलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा केन्द्रित गर्ने साझा धारणा मुख्यमन्त्रीहरूले अघि सारेका छन्।
नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्ने, नागरिक सहभागिता बढाउने तथा प्रदेशहरूबीच प्रविधि र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयताप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे साझा धारणा निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने र त्यसका लागि कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
सम्मेलनबाट तय गरिएका नौ साझा प्रतिबद्धतामा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, तहगत अधिकार र स्वायत्तताको सम्मान, प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, असल अभ्यास तथा प्रविधिको आदानप्रदान, संघीयताको सवलीकरण, नागरिक सहभागितासहित डिजिटल शासन तथा प्रतिबद्धताको नियमित अनुगमन र समीक्षा रहेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै