विकास निर्माणको लागत घटाउनेदेखि २४ घण्टा काम गर्ने व्यवस्थासम्म, सरकारको कानून संशोधनमा जोड

काठमाडौँ— विकास निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रका अवरोध हटाउँदै उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्यले सरकारले विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने विषयमा सरकार र प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदबीच छलफल भएको हो ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माण र उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारको प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउँदै उत्पादन र पूर्वाधार विकासको लागत घटाउनु हो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत परम्परागत सेवाका रूपमा नभई व्यवसाय र उद्योगका रूपमा विकास गर्ने अवधारणामा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थको उपलब्धता र ढुवानीलाई प्रमुख आधार बनाउने सरकारको तयारी छ । मन्त्री लम्सालले एउटा स्थानमा चुनढुंगा खानी र अर्को स्थानमा सिमेन्ट उद्योग हुँदा ढुवानी खर्चका कारण उत्पादन महँगो हुने समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार ६० रुपैयाँ पर्ने कोइला ढुवानी गर्न मात्रै करिब १ हजार १०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन लागत घटाउन ढुवानी खर्च न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना अघि बढाइरहेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा सांसदहरूले पनि विकास निर्माणको गति बढाउन विभिन्न सुझाव दिएका थिए । सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरी २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा कफी उत्पादनको सम्भावना रहेकाले उत्पादन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक कानूनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पिपिए मोडलमा लैजानुपर्ने र ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’ अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म यातायात पूर्वाधारको विकास प्रभावकारी हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ घण्टा सञ्चालन गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न छुट्टै कानून निर्माणको आवश्यकता रहेको सांसद धर्मराज केसीले औँल्याउनुभयो । सांसद डा. राम लामाले भने इन्जिनियरहरूको तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धि गरी दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद तपेश्वर यादवले तराई क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारी तयारी सकारात्मक रहेको बताउँदै यस्ता संस्था सञ्चालनमा आए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, सुशील खड्कालगायतले विकास निर्माण, पूर्वाधार र समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।