कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको निवेदन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावित महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला भएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ आदेश सदर गरेको हो । बुधबार भएको आदेशसँगै सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका रोक्न तत्काल अदालतबाट आदेश नआउने भएको छ ।
इजलासले महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको ठहर गरेको छ ।
‘प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले २०८२ भदौ २९ गते गरेको दरपीठ आदेश बेरितको नदेखिएको भन्दै त्यसलाई बदर नगर्ने निर्णयसमेत इजलासले गरेको छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगको निर्णयका पक्षमा यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरवलोकनको माग राखेर अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उक्त विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने मागसहित उनले रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले दरपीठ सदर गरेको हो ।
यस आदेशले महाधिवेशन रोक्न तत्काल कानुनी अवरोध सिर्जना गर्ने मागलाई अघि बढ्न नदिए पनि कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने यस आदेशबाट नलागेको देखिन्छ ।
