३ वर्षीय बालिका हत्या प्रकरणमा अदालतको आदेश: मुख्य आरोपीलाई २० हजार धरौटी, ९ जना साधारण तारेखमा

काठमाडौं— तीन वर्षीया बालिकाको अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा हत्या अभियोग लागेको घटनामा बारा जिल्ला अदालतले मुख्य प्रतिवादी प्रोगेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । अन्य नौ जना प्रतिवादीलाई भने साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशले मुख्य आरोपीको हकमा घटनास्थलसँग जोडिएको प्रमाण र बयानलाई आधार मानेको देखिन्छ भने अन्य प्रतिवादीका हकमा उनीहरूविरुद्ध प्रत्यक्ष तथा पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुख्य आरोपीलाई किन धरौटी ? 

अदालतको आदेशअनुसार प्रोगेश चौधरीले अभियोग स्वीकार गरेका छैनन् । बयानका क्रममा उनले कसुरमा इन्कार गरे पनि घटना भएको भनिएको घरमा बिजुलीको बत्ती बाल्न गएको स्वीकार गरेका छन् ।

बालिकाको शव चौधरीसँग जोडिएको भनिएको वीरबहादुर रोक्काको खाली घरबाट बरामद भएको थियो । घरधनीकी बुहारी टीका कुमारी शाही तथा अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका निर्मला न्यौपाने, हिरा कुमारी मिश्र, फुर्प गोलेलगायतका व्यक्तिको भनाइसमेत मिसिलमा रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

यी तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा चौधरीको घटनामा कुनै संलग्नता छैन भन्न सकिने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ । यही आधारमा अदालतले उनलाई तत्काल थुनामा नराखी २० हजार रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत माग गरेको हो ।

अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ लाई आधार बनाएको छ ।

 नौ जनालाई साधारण तारेख किन ?

इन्द्रजीत चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नबिन विक, टेकबहादुर थापा मगर, शेष हसमुदिन आलम, सविता चौधरी र बिन्दु देवी चौधरीलाई अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले पनि आफूहरूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । अदालतका अनुसार मौकामा बुझिएका साक्षीको कागज तथा मिसिलमा संलग्न अन्य प्रमाणबाट उनीहरूले मुख्य कसुरदारलाई साधन वा स्रोत उपलब्ध गराएको, कसुरमा सहयोग गरेको अथवा प्रमाण लोप गरेको तथ्य स्थापित हुने पर्याप्त आधार देखिएको छैन ।

अभियोग दाबी पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण मिसिलमा नदेखिएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम उनीहरूलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइएको छ ।

नाबालक प्रतिवादीको हकमा के भयो ?

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा भिडियो सार्वजनिक भएको भनिएका नाबालक प्रतिवादी नरवस्ती (क) को विषयमा भने अदालतको चार पृष्ठको आदेशमा धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने स्पष्ट आदेश उल्लेख नभएको देखिन्छ ।

अदालतको आदेशमा उनलाई सुधारगृह वा थुनामा पठाउने विषयसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएकाले उनको पुर्पक्षसम्बन्धी अवस्थाबारे आदेशबाट मात्र निश्चित निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन ।

अब मुद्दाको केन्द्र के हुनेछ ?

अदालतको पछिल्लो आदेशले प्रतिवादीहरूलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको होइन । यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला नभई पुर्पक्षको चरणमा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने, धरौटी लिने वा साधारण तारेखमा राख्ने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

त्यसैले अब मुद्दाको मुख्य प्रश्न बालिकाको मृत्यु कसरी भयो भन्ने मात्रै नभई अभियोगमा उल्लेख गरिएका आरोपलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण अदालतमा कति बलियो रूपमा स्थापित हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ ।