जेन–जी घाइतेको आरोपः १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएन, ‘कागजमै सीमित’
काठमाडौं— जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूले सरकारले आफूहरूसँग गरेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन् । सम्झौतामा उपचारदेखि रोजगारी, शिक्षा, पुनःस्थापना र उच्चस्तरीय आयोग गठनसम्मका विषय समेटिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
जेन–जी शहीद दिवसका अवसरमा जेन–जी शहीद कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आन्दोलनका घाइते प्रतिश श्रेष्ठले सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको बताए ।
उनका अनुसार आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबैलाई अझै शहीद घोषणा गरिएको छैन भने घाइतेमध्ये सबैले उचित उपचार र आवश्यक कृत्रिम अङ्गसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
श्रेष्ठले घाइतेको उपचार, राहत तथा पुनःस्थापना, शिक्षा र रोजगारीसँगै उच्चस्तरीय आयोग गठन तथा संविधान संशोधनलगायत १० बुँदे सम्झौताका विषय व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए ।
घाइतेहरूले पाउनुपर्ने ‘डिजिटल कार्डसमेत उपलब्ध हुन नसकेको’ उनको गुनासो छ । सरकारसँग गरिएको सम्झौता कागज र शपथपत्रमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको बलिदानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकारले त्यस क्रममा भएको बलिदान बिर्सन नहुने बताए ।
उनले शहीद परिवार तथा घाइतेको उपचार, पुनःस्थापना, कृत्रिम अङ्ग, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरे । साथै १० बुँदे सम्झौताका सबै बुँदा तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
घाइतेहरूको क्षमता र योग्यताअनुसार ‘सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थायी रोजगारीको व्यवस्था’ गर्नसमेत उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
