विपद्का पछिल्ला अनुभव समेटेर कानून पुनरावलोकन गर्दै सरकार
काठमाडौं— पछिल्ला विपद्का घटनामा उद्धार, राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म देखिएका कानूनी तथा संस्थागत जटिलता सम्बोधन गर्न सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानून पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ कार्यान्वयनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको सोमबार बसेको तेस्रो बैठकले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन तथा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयका अनुसार बैठकमा पछिल्ला विपद्का घटनाबाट देखिएका कानूनी तथा संस्थागत चुनौती, नेपालको भौगोलिक एवं वातावरणीय जोखिम, विपद्का बेला उद्धार तथा राहतमा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउने कानूनी व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विद्यमान फ्रेमवर्कसहित विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी संरचनाको अध्ययन गरी त्यसका आधारमा थप छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
समितिकी संयोजकसमेत रहेकी मन्त्री गौतमले कानून निर्माणलाई परम्परागत ढाँचामा सीमित नगरी नेपालको वर्तमान परिस्थिति, भौगोलिक अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको अध्ययन गरेर ‘आउट अफ द बक्स’ सोचका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले रसुवालगायतका पछिल्ला विपद्का घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई आगामी कानून निर्माणमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘अबको नेपाल कस्तो बनाउने’ र ‘नेपालको पूर्ण पुनर्निर्माण कस्तो हुने’ भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई आधार बनाएर कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री गौतमले विगतमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’ लगायतका आधारमा कानून र संस्थागत संरचना निर्माण गरिए पनि अहिले देखिएका व्यवहारिक आवश्यकतालाई समेत नयाँ कानूनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डलाई आधार मान्दा पनि नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना र स्थानीय आवश्यकतालाई कानून निर्माणको केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।
उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा। नारायणदत्त कडेल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव र नेपाल कानून आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।
