औद्योगिक सुरक्षामाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन

काठमाडौ-  औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सरकारले देशभरका सबै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय उक्त संयन्त्र गठन गर्न निर्देशन दिएको हो।

उद्योग व्यवसायमा आइपर्नसक्ने तत्कालीन सुरक्षा चुनौतीलाई छिटो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यस्तो संयन्त्र तयार तयार पारिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। यस्तो संयन्त्रलाई औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिम, बन्द–हड्ताल, तोडफोड, लुटपाट जस्ता घटनामा तुरुन्त प्रतिकार्यमा खटिने गरी पूर्वतयारी अवस्थामा राखिने छ।

गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले वैशाख १४ गते संयन्त्रको अवधारणा स्वीकृत गरेसँगै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। गत चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार यो संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार गृह मन्त्रालयले संयन्त्रमा जिल्लास्थित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका अध्यक्ष वा उनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले संयन्त्रको दैनिक समन्वय र सञ्चालनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ। यसका लागि संयन्त्रलाई जिल्लाभर रहेका उद्योग तथा कलकारखानाको विवरण संकलन, जोखिम पहिचान तथा सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

त्यसैगरी, जिल्लास्थित आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रमार्फत औद्योगिक सुरक्षा हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कुनै पनि आपत्कालीन घटनाको सूचना तत्काल प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर छिटो प्रतिक्रिया दिने प्रणाली विकास गरिनेछ।

सरकारले आपूर्ति प्रणालीलाई अवरोध नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रमुख राजमार्ग तथा रणनीतिक मार्गहरूमा नियमित सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

साथै, आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका सामग्री फिर्ता गराउन देशव्यापी विशेष खोज तथा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारको यो कदमले औद्योगिक क्षेत्रप्रति विश्वास बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा व्यवसायीको सुरक्षाबोध सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।