देशव्यापी अतिक्रमित जग्गा खाली गरिँदै

गृहले ७७ जिल्लाका सिडिओसँग योजना माग्दै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन

गृह मन्त्रालयले देशभरका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग विस्तृत कार्ययोजना माग गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी तथा ऐलानी जग्गाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वयमा हटाउने योजना तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो। गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले परिपत्रमार्फत उक्त विवरण माग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउँदा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र सम्बन्धित निकायबीच सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात् मात्रै अतिक्रमण हटाउने कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले गत चैत २० गते नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सरकारी, गुठी, संस्थागत तथा ऐलानी जग्गामा रहेका संरचना र बसोबासको विवरण संकलन गरेका थिए। प्रहरीमार्फत समेत प्रशासनलाई विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको थियो।

सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ। सोही क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नदी किनार क्षेत्रमा बनेका अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्य पनि सुरु हुने तयारी छ। यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा सूचना प्रवाह तथा माइकिङ गर्ने कार्य अघि बढाइएको जनाइएको छ।

अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई समन्वित र व्यवस्थित बनाउन केन्द्रबाट निर्देशनसहित योजना संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौको नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरण शुक्रबारदेखि

सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकास्थित बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरण शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा सिनामङ्गलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गरिसकिएको छ । अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाउने तयारी पूरा भएको सहरी विकास मन्त्रीका स्वकीय सचिव विवेक बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो । यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिहीबार मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायको संयुक्त बैठक बसी आवश्यक तयारी पूरा गरिएको छ ।

स्थानान्तरण कार्यलाई सहज बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा दशरथ रङ्गशाला पुर्‍याइनेछ । रङ्गशालामा तीन वटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछन् । पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, दोस्रोमा सुकुम्बासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा सामाजिक विवरण सङ्कलन र तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ ।

त्यसैगरी, तत्काल होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने सरसामान जस्तै दराज, टेबुल, खाटको भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नेछ । आश्रयस्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्‍याउन बसको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा मनोपरामर्श सेवाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

सङ्कलित विवरणका आधारमा सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ । पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ भने पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

यसैबीच, विगतमा नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडामा लगाउने वा व्यापार सञ्चालन गर्ने तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।